७५ हजार म्यादीको अवधि २० दिन बढ्यो

467

काठमाडौं: सरकारले म्यादी प्रहरीको काम गर्ने अवधि २० दिन थपेको छ । निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५५ दिनका लागि भर्ना गरिएका ७५ हजार म्यादीको अवधि दोस्रो चरणको निर्वाचन मत परिणाम नआएसम्म  कायम रहनेगरी २० दिन बढाएको हो ।

यससँगै चैत २५ देखि नेपाल प्रहरी मातहत कार्यरत म्यादी कम्तीमा आगामी असार ५ देखि ८ गतेसम्म सेवामै रहनेछन् । सुरुमा म्यादीलाई जेठ १५ गतेसम्मका लागि मात्रै भर्ना गरिएको थियो ।

यससँगै वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत खटिएका म्यादीको अवधि पनि बढेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता वालकृष्ण पन्थीले सुरक्षा चुनौति र आवश्यकताअनुसार देशभरका सबै म्यादीको अवधि २० दिनका लागि थप गरिएको बताए ।

“पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका म्यादीलाई समेत दोस्रो चरणका स्थानमा अवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिने गरी म्याद बढाइएको हो,” प्रवक्ता पन्थीले भने, “अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम नआएसम्म म्यादी जनशक्ति नेपाल प्रहरी मातहत कार्यरत रहने छ ।”

म्यादीको अवधि बढेसँगै राज्यलाई थप २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी व्ययभार हुनेछ । सबै म्यादी प्रहरलाई सेना÷प्रहरीका जवान सरहको सुविधा उपलव्ध गराइएको छ ।

जस अनुसार म्यादीको तलवबापत मासिक १७ हजार २ सय २० रूपैयाँ, रासनभत्ता उपत्यकामा ५ हजार ५ सय र अन्य जिल्लामा सम्वन्धित जिल्लाका प्रहरीसरह तथा कार्यरत अवधिभर पोशाकभत्ता बापत ७ हजार २ सय रूपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यस  अनुपातअनुसार ५५ दिनका लागि करिब  अर्ब १५ करोड रूपैयाँ खर्च भएकोमा २० दिन कार्यरत अवधि बढाउँदा म्यादीका लागि २ अर्ब भन्दा बढी खर्च बढेको छ ।

मासिक पाउने तलबअनुसार २० दिनको ११ हजार ४८०, रासन भत्ताबापत न्युनतम ४ हजारदेखि ६ हजारसम्म, दैनिक खाजा तथा खाना खर्चबापत २ सय ५० का दरले ५ हजार गरी एकमुस्ट पारिश्रमिकमा मात्रै प्रतिम्यादी २० हजारभन्दा बढी रकम खर्च बढ्नेछ ।

वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सातवटै प्रदेश अन्तर्गतका ७ सय ४४ स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।

तर, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग पूरा नभए कुनैपनि हालतमा सहभागिता नजनाउने भनेपछि सरकारले १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको निर्वापछि सरेको थियो ।

निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी सहित २ लाख २६ हजार जनशक्ति परिचालन गर्न गृह मनत्रलयले स्वीकृति दिइसकेको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा सम्पन्न २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी गरी १ लाख जनशक्ति ३४ जिल्लामा खटिएका थिए ।

सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३१ गतेका लागि निर्धारित दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरेकी हुन् ।