प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कामचलाउ हैसियतमा परिणत भएको सरकारले सोमबार कूल पौने तेह्र खर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ।
अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गरेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई आगामी वर्ष सात दशमलब दुई प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
निरन्तरता
हरेक वर्षको बजेटमा चर्चित वा कहिलेकाहिं विवादित समेत हुने गरेका लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरु राख्न निर्वाचन आचारसंहिताले नदिएपछि यसपालीको बजेट विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता अनि साधारण राजस्व खर्च अनुमानमा केन्द्रीत रह्यो।
वर्षौंदेखि केवल तीन चार प्रतिशतमा जमेर बसेको अनि परार नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण एक प्रतिशतभन्दा कम भएको आर्थिक वृद्धि दर चालु वर्षमा करिब सात प्रतिशत पुगेपछि हौसिएको सरकारले नयाँ कार्यक्रम विना ल्याएको भएपनि बजेटको आकार भने पोहोरको भन्दा सवा दुई खर्ब रुपैयाँले ठूलो छ।
“स्थानीय तह सञ्चालन गर्न, यसै वर्ष गर्नुपर्ने दुई चुनाव गर्न तथा पुनर्निर्माण महाभियान समयबद्ध ढंगले सम्पन्न गर्न पर्ने हुँदा नयाँ कार्यक्रम विना साविककै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदा पनि बजेटको आकार ठूलो भएको छ। चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नाका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छु,” महराले भने।
बाँडफाँड
कूल बजेट मध्ये सवा सात खर्ब सरकारले राजस्वमार्फत जुटाउने र बाँकी अनुदान, वैदेशिक र आन्तरीक ऋण जस्ता उपायमार्फत उठाइने अर्थ मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।
संविधानको कार्यान्वयनलाई महत्व दिएको बजेटले यसैपाली गर्नुपर्ने प्रदेशसभा तथा संघीय संसदको चुनावका निम्ति पनि स्रोत छुट्याएको छ।
साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्रशस्त बजेट राखिएको छ।
पोहोरको बजेटमा १० अर्ब छुट्याइएको भए पनि काठमाण्डू तराई द्रुतमार्गको विकासले गति लिएन। बल्ल आइतबार प्रधानमन्त्रीले औपचारिक शिलान्यास गरेको सो महत्वाकांक्षी परियोजनाका निम्ति यसपाली फेरि १० अर्ब राखिएको छ।
१२ सय मेगावाटको देशकै सबभन्दा ठूलो प्रस्तावित जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बुढीगण्डकीका लागि जग्गा मुआव्जा तथा अन्य खर्च गर्न १० अर्ब भन्दा बढी छुट्ट्याइएको छ।
तस्वीर कपीराइट.कर्मचारीको तलब अनि कर छूटको सीमा यथावत राखिएको छ।
हस्तान्तरण
स्थानीय तहलाई समानीकरण तथा सशर्त अनुदान अनुरुप सवा दुई खर्ब छुट्ट्याइएको छ।
तर विगतमा विवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेट पनि जस्ताको तस्तै छ।
हुन त कामचलाउ भन्ने नाम कतिपयले दिएपनि यो बजेट पूर्ण प्रकारकै रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
तर पनि केही दिन वा सातामा नयाँ सरकार आएपछि उसले ईच्छा गरेमा लोकप्रियतावादी कार्यक्रम थपेर पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना भने जीवितै छ।
संख्यामा बजेट
- कूल विनियोजित रकम: १२ खर्ब ७८ अर्ब
- कुल पूँजीगत/विकास खर्च: ३ खर्ब ३५ अर्ब
- कुल चालु/नियमित खर्च: ८ खर्ब ३ अर्ब (झण्डै ६२%)
- वित्तिय व्यवस्था: १ खर्ब ४० अर्ब
- राजस्व अनुमान: ७ खर्ब ३० अर्ब
- विदेशी अनुदान: ७२ अर्ब
- विदेशी ऋण: २ खर्ब १४ करोड
- आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ७.२ प्रतिशत
- मुद्रा स्फितिको लक्ष्य: ७ प्रतिशत