दैनिक उपभोग्य बस्तुको गुणस्तरसँग सम्झौता हुँदैन : कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग 

12

काठमाडौं  । नेपाली कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने बस्तुको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।  विभाग गठन भएपछि पहिलो पटक पार्टी कार्यालय सानेपा ललितपुरमा मङ्गलवार अपराह्न भएको छलफलमा सहभागी उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँगको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । विभागका प्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा  उपभोक्ताको स्वास्थ्य र उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर सम्बन्धमा कांग्रेसको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो ।

सो अवसरमा  धारणा राख्ने सबै व्यक्तिले खाद्य तथा उपभोग्य सामग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्डको बारेमा नेपाली कांग्रेसले आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर बस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, उपभोक्ता ऐन, नीति, नियम तय गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण पनि आवश्यक रहेको बताउँदै संसद्मा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
सो अवसरमा आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका संयोजक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बरालले उत्पादन र उपभोक्ताका हितका विषयमा कानुनी अप्ठ्यारोहरू के छन्, जोखिमहरू केके छन्, समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेको बताए । उनले भने ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्य वृद्धिले चामल, चिनी, दाल, तेल, माछा–मासु, सागसब्जी तथा फलफूल अत्यधिक महँगिँदा आम उपभोक्ताको भात भान्छा अत्यन्त महँगो भएको छ, यस विषयमा कांग्रेस बेखबर बन्न सक्दैन, सत्ता रहँदा होस् या प्रतिपक्ष रहँदा होस्, काँग्रेसले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा, भएका कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, यसैका आधारमा नीति तय गरेर लोक कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्मलाई लागू गराउन हाम्रो भूमिका रहनेछ ।’
आम नागरिकको खाद्य माथिको सहज पहुँचको साथै स्वास्थ्य र गुणस्तरीय उत्पादनको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नेतर्फ पार्टीको ध्यान केन्द्रीकृत गराउने पनि बरालले बताए ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ता अधिकारको बारेमा विभागले पहिलो पटक सुझाव सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनहरूमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र अन्तरक्रियामा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी  बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि काम गर्छौ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न लागि उपभोक्ता अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, पार्टीको दस्ताबेज निर्माणका लागि छलफल बहसले भूमिका निर्वाह गर्छ। यसलाई अझै व्यापकता दिनु आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले बजारमा पाइने खाद्य पदार्थ कम गुणस्तरीय र अस्वस्थकर रहेको भन्दै गुणस्तरका बारेमा काँग्रेसले आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने धारणा राखे ।
‘बजारका खाद्यान्न अस्वस्थकर भए, शुद्धताको विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ, हानिकारक कुरा र रसायनले मानव स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ, बजारलाई नियमन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने सरकारको मोडेल र नीति हुनुपर्छ, आपूर्ति शृङ्खलामा भएको लामो अन्तरलाई ध्यान दिनुपर्नेछ, नीतिगत कुरामा सुधार गर्नुपर्छ, भोटसँग जोडिएका राजनीतिक नेताबाट हैन कर्मचारी संयन्त्रबाटै बजार अनुगमन हुनुपर्छ ।’ उनले भनाइ छ ।
उनले उपभोक्ताको सूचनाको हकलाई प्रभाकारी बनाइनु पर्छ भन्दै भएका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै सबै क्षेत्रमा समस्या रहेकोतर्फ सचेत गराए ।
नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार थानीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा राज्यको निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण वितरण प्रणालीमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको बताए ।
उनले भने ‘म एक्काइस महिना नेपाल आयल निगमको कार्यकारी हुँदा निगमको हितका साथै उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गरियो । जनतालाई तेलको मूल्य बढ्दा बढी चासो हुन्छ । २१ महिना कार्यकारी भूमिकामा हुँदा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सबै बक्यौता तिरियो, स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको केही समयपछि नै सल्लाह गरेर पद छोडेको हुँ ।’
थानीले अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने १९ सय ट्याङ्कर सबै निजी क्षेत्रका भएको बताउँदै आयल निगमको एउटा पनि ट्याङ्कर नहुँदा बेलाबेलामा ढुवानी व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको पनि बताए । अहिले इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले एलपी ग्यास खपतमा कमी आएको बताउँदै सरकारले उपभोक्ताका हितमा हुने गरी एलपी ग्याँसको खपत घटाउन उपभोक्तालाई सहज हुने गरी विद्युत् महसुस र विद्युतीय चुलोको व्यवस्थापन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) काठमाडौँ आयोजनाका वितरण प्रमुखका गणेशकुमार यादवले कमिसन र माफियातन्त्रले गर्दा डिडिसीलाई सिद्ध्याउने गरी काम भइरहेको बताए ।  उनले अनावश्यक हल्लाले पनि डिडिसीलाई समस्या पारिरहेको बताउँदै उपभोक्तालाई सहज हुने गरी नै उत्पादनहरूलाई वितरण गरिरहेको बताए ।
आर्थिक मन्दिर र युवाहरूको विदेश पलायनले दूधको खपत कम भएको बताउँदै मखन नै ८ सय पचास मेट्रिक टन स्टकमा रहेका कारण पाँच महिनादेखि किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । उनले किसानलाई तिर्नु १ अर्ब २९ करोड रहेको जानकारी दिए ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त कुमार पाण्डेले बिचौलियाका बारेमा पार्टीले बोल्नु पर्ने बताए । ‘पुराना उद्योगका उत्पादन महँगो हुने गरेका कारण उपभोक्ता मारमा छन्, उत्पादन लागत घटाउन सरकारले नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ, सरकारले चलाउने उद्योगबाट उत्पादन हुने सिमेन्ट भन्दा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुनेमा लागत कम हुने गरेको छ, जसअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा सस्तोमा बेच्नुपरेकाले घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।’ उनले भने ।
नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानेले भने गुणस्तर कायम राख्न र मूल्य नियन्त्रणका लागि उत्पादनमा सरकारको उपस्थिति हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनले भने ‘सरकारको उपस्थिति हुँदैनथ्यो भने अहिले सिटामोलको न्यूनतम मूल्य अहिलेको भन्दा ६ सय गुणामाथि हुन्थ्यो । उत्पादनमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ, तरकारी, फलफूल, दूध र खाद्यको विषयमा गुणस्तर कायम गर्न हाम्रो आफ्नो मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले फलफूल तथा तरकारी सम्बन्धी उपभोक्ताको हितमा हुने गरी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘आपूर्ति सम्बन्धी योजनाबद्ध नीति आवश्यक छ, सधैँ आपूर्ति मात्रै गरेर धेरै समय धान्न सकिँदैन, पुँजी बाहिरिने समस्या रोक्न उत्पादन वृद्धि,सन्तुलित मूल्य शृङ्खलाका लागि नीति बनाइनुपर्छ, किसानहरूको उत्पादनले मूल्य नपाएर पीडित हुनुपरेको छ, फलफूल र तरकारीलाई स्थानीय तहले समर्थन मूल्य तोक्नु जरुरी छ। प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक नीति लिनु आवश्यक छ। तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर मापदण्ड राखिनुपर्छ ।’ उनको भनाई थियो ।
हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका पूर्व अध्यक्ष रघु रमण न्यौपानेले उत्पादकबाट उपलब्ध सामग्री घर घरमा पुर्‍याउन व्यवस्थापन नै नमिलेको बताउँदै उत्पादन र वितरणमा तारतम्य नमिल्दा उपभोक्ता शृङ्खलामा समस्या सृजना भएको उल्लेख गरे । नेपाली उत्पादनले नै मासुजस्ता अन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्थामा बेलाबेलामा फैल्याइने अनेक अनावश्यक हल्लाले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
इलाम डेरीका सञ्चालक देवेन्द्र रिमालले निजी क्षेत्रले विक्री वितरण गर्नेभन्दा ३ रुपैयाँ बढी डिडिसीले नौनी घ्यू बेच्दा पनि घाटा हुने कुरा गर्नुलाई यसको पछाडिका रहस्यहरू र कारण खोज्नु आवश्यक रहेको बताए ।
कांग्रेसको उपभोक्ता विभागका सदस्य फूलकुमार लालवानीले उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिका लागि सहज हुने गरी सहजी करणका लागि नीति बनाउन पार्टीलाई सहजीकरण गर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा रहँदा वा नहुँदा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै उनले क्षेत्रगत विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्दै नीतिगत छलफल गरेर पार्टीको कार्यलाई गतिशील बनाउने बताए । विभाग प्रमुख बरालले आफूहरूले पहिलो पटक सबैसँग छलफल गरेको बताउँदै अब आउँदा दिनमा विभिन्न क्षेत्रगतरुपमा छलफल गर्ने बताए । उनले फलफूल तथा तरकारी,   दुग्धजन्य पदार्थ,   पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, सिमेन्ट, रड लगायत तमाम विषयमा सम्बन्धी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए ।