काठमाडौं । सरकारले तत्काललाई कर्मचारी सरुवामा रोक लगाएको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरू सम्मिलित बैठकले तत्काल कर्मचारी सरुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
सबै मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयले कर्मचारीको दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी सात दिनभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने र कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण तयार नभएसम्म सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलहरूले नयाँ सरुवा नगर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको हो। सोअनुसार अब कम्तीमा एक सातासम्म कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने छैनन्।
सिंहदबारभित्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा सयौं कर्मचारी दरबन्दीबिना नै बसिरहेको तथ्य बाहिरीएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रै लेखेर त्यस्ता कर्मचारीको खोजी गरी दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
सिंहदरबारमा अनावश्यक रूपमा कर्मचारी बिनाजिम्मेवारी कामविहीन अवस्थामा बस्ने तर स्थानीय तहलगायतका ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न र केन्द्रमा कामविहीन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने गरी केही दिनअघि मुख्य सचिव अर्यालकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
अतः सोमबारको सचिव बैठकले स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसारको दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी कार्यविवरण प्रदान गरी ७ दिनभित्र जिम्मेवारी दिने र कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यस्तै, सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिएर काममा खटाउने निर्णयसमेत सचिव बैठकले गरेको छ।
यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, कार्ययोजना बनाई १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार हेर्ने सचिवलाई पठाउनुपर्ने निर्णयसमेत सचिव बैठकले गरेको छ। समाचारपत्रको सहयोगमा
