हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को ८ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय द्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार, माघ मसान्तसम्म १३ अर्ब खर्च भएकोमा फागुन महिनामा मात्रै ३ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेशको आम्दानी र खर्च
प्रदेश सरकारको आम्दानी खर्चभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
✅ माघ मसान्तसम्मको राजस्व संकलन – १९ अर्ब ८३ करोड ६३ लाख ५७ हजार
✅ फागुन महिनाको मात्रै राजस्व संकलन – ४ अर्ब ७७ करोड २ लाख ८८ हजार
✅ ८ महिनामा कुल राजस्व संकलन – २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार
प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट २ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ भने १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बाँडफाँटमार्फत प्राप्त गरेको छ।
बजेट खर्चको अवस्था
✅ कुल बजेट: ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ
✅ ८ महिनामा खर्च: १६ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख ९२ हजार (२५.६२%)
✅ पुँजीगत खर्च: ७ अर्ब ३९ करोड ९३ लाख ५५ हजार (१९.९४%)
✅ चालु खर्च: ९ अर्ब १३ करोड ५० लाख ३६ हजार (३५.२२%)
पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ, जसले विकास निर्माणमा सरकारको प्रभावकारिता प्रति प्रश्न उठाउँछ।
मन्त्रालयगत खर्च विवरण
सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने:
स्वास्थ्य मन्त्रालय
- कुल बजेट: ४ अर्ब ८० करोड ५ लाख १ हजार
- खर्च: १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ७१ हजार (३६.२४%)
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने:
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय
- कुल बजेट: २ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ८८ हजार
- खर्च: २४ करोड ६० लाख ८२ हजार (९.७९%)
अन्य प्रमुख मन्त्रालयहरूको खर्च:
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – ४ अर्ब ८५ करोड २१ लाख ४५ हजार (२१.०२%)
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – ११ करोड ६५ लाख ६७ हजार (२३.०२%)
- आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय – १७ करोड ८६ लाख ५० हजार (३३%)
- खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय – १ अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ८२ हजार (२७.९%)
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय – ४८ करोड १९ लाख २८ हजार (१८.३६%)
- सामाजिक विकास मन्त्रालय – १ अर्ब ११ करोड ८५ लाख ८० हजार (२८.६३%)
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – २२ करोड ९ लाख ६२ हजार (२७.३९%)
- उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय – १६ करोड २० लाख १ हजार (२१.८८%)
८ महिनासम्म कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु सरकारको कार्यक्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न चिन्ह हो। विशेषगरी पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम रहनु विकास निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त रहेको देखाउँछ। अब बाँकी ४ महिनामा सरकारले प्रभावकारी रूपमा बजेट खर्च गर्न नसके विकास योजना कार्यान्वयन निराशाजनक हुने देखिन्छ।
