काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटन, हेटौँडाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको रिटमा चितवन जिल्ला अदालतको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन माग गर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको एकल इजलासले लामिछानेको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै चितवन जिल्ला अदालतले जारी गरेको धरौटी आदेशबारे स्पष्ट विवरण झिकाउन आदेश दिएको हो।
लामिछानेले चितवनको सहारा सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो।
यसअघि २०८१ साल माघ २४ गते, चितवन जिल्ला अदालतले सहकारी हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो।
अब उच्च अदालतले चितवन अदालतबाट आदेश दिँदा प्रयोग भएका आधार, प्रमाण, कानुनी तर्क आदि समेटिएको कैफियत प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दामा थप सुनुवाइ गर्नेछ।