काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल धमाधम घोषणापत्र (प्रतिबद्धतापत्र) सार्वजनिक गर्दै छन् । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसअघि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), आम जनता पार्टी (आजपा), राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालसहितका दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको थियो ।
तर कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेन । आगामी बुधबारमा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जनाएका छन् । ‘जनकपुरधामबाट चुनावी सभा सुरुवात गर्दै हामी आगामी बुधबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौं,’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र पेस गर्न आइतबारसम्मको समय दिएको थियो ।
४५ लाख रोजगारी दिने बाचा
आइतबार उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उनेपाका सभापति कुलमान घिसिङले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आईटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएका छन् ।
पार्टीले सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता कायम गरी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ ।
गरिबी दर सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने , बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य उनेपाको छ । त्यस्तै, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रममार्फत् वार्षिक १ लाख परिवारलाई लाभ, परिवार संरक्षण प्याकेज, सहकारी ठगीपीडितलाई न्याय तथा मिटरब्याज नियन्त्रणका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
उनेपाले संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शासन खर्च कटौती गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेशमा ५–७ मा सीमित गर्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सरकार गठनपछि हरेक वर्ष कार्यान्वयन प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । उनेपाले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ ।
निर्यात सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पु¥याउने तथा वार्षिक ९–१५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने उल्लेख प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत् सेयर उपलब्ध गराउने ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’, ‘जनताको जलविद्युत् कोष’ र ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । कृषिमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने पार्टीको नीति छ ।
उनेपाले हरेक नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । ‘प्लस २’ तहमा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ तथा नवजात शिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँको शिक्षा बचत कोष स्थापना गर्ने योजना समावेश छ । खेलाडीलाई पेन्सन दिने योजना पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले अगाडि सारेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीको पक्षमा प्रलोपा
‘प्रगतिशील लोकतन्त्र, उन्नतिशील राष्ट्र’ नारासहित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले प्रदेशको पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री, एक व्यक्ति–एक पद र दुई कार्यकालको कानूनी व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरी सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमामात्र सीमित गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।
प्रलोपा नेतृत्वले हाल अभ्यासमा रहेको लोकतन्त्रले जनतालाई पाँच वर्षमा एक पटक मतदान गर्ने अधिकारमै सीमित गरेको टिप्पणी गरेको छ । लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र, गुटतन्त्र र नेतातन्त्र मौलाएको जनगुनासो बढिरहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ ।
पार्टीका अनुसार यसको मूल आधार पूर्ण समावेशीता, सामाजिक न्याय र समता, जनसहभागितामूलक शासन, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितता, सुशासन, पारदर्शिता तथा अग्रगामी परिवर्तनमा आधारित हुनेछ ।
प्रलोपा नेतृत्वले पुराना दलहरू वर्तमान समस्याको समाधान र भविष्यका सम्भावनाको यथार्थ मूल्यांकन गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आफूहरूसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण, वैचारिक स्पष्टता, युवा तथा दूरदर्शी नेतृत्व, ठोस योजना र कार्यक्रम रहेको दाबी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई राजनीतिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आफूलाई अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रलोपाको घोषणापत्र पूर्णपाठ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ ।
काँचो कागजमा रास्वपाको नागरिक करार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी ७ फागुनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । घोषणापत्र लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र ७ फागुनमा कर्णाली प्रदेशबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जनाएका छन् । रास्वपा उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले घोषणापत्र लेखनको कार्य गरिरकेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार नागरिक करारपत्र सार्वजनिक गर्दै विस्तृत घोषणापत्र कर्णालीबाट सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् । सामाजिक सञ्चालन फेसबुक पेजमार्फत सभापति लामिछानेले ‘काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक हामी पुरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौ , बरु तपाइँहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्छौं,’ लेखेका छन् । ल्याप्चेसहित काँचो कागजमा रास्वपा सभापति लामिछानेले नागरिक करार पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।