भक्तपुर । सरकारले भुकम्प पिडितको लागि उपत्यका भित्र २५ लाख र उपत्यका वाहिर १५ लाख ऋण दिने भने पनि बैकहरुको फटाईका कारण भुकम्प पिडितले उक्त सेवा प्रप्त गर्न नसकेको राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले जनाएको छ ।
मञ्चले शनिवार भक्तपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बैंकको चलाखी एवं फटाईका कारण पनि भुकम्प पिडितले सहुलियत ऋण प्रप्त गर्न नसकेको जनाएको हो ।
भुकम्प प्रभावित जिल्लाका पिडितका लागि सरकारले विभिन्न समयमा सहुलियत प्रकारको ऋण उपलब्ध गराउने भनी भने पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने फितलो देखिनु र बैंकहरुको नाफा कम हुने क्षेत्र भनी टार्न खोज्नुको तालमेल मिलेकै कारण हाल सम्म उक्त ऋण पिडितले पाउन नसकेको मञ्चका संयोजक सुमन न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले २०७२ सालमा नै उक्त ऋण सम्झैताको सम्वन्धमा निर्देशिका जारी गरि सकेपनि हाल सम्म पनि एक बैंकले पनि उक्त सेवा प्रदान गर्न अधि नसरेका कारण पुन निर्माणले गति लिन नसकेको उहाँको आरोप थियो ।
कार्यक्रममा वोल्दै संस्थाका अधिवक्त अनिष श्रेष्ठले निजी आवास निर्माणमा सरकारले त्यती चासो नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार भुकम्प पछि तीन सरकार आए तर भुकम्प पिडितका पक्षमा भने कुरा मात्र आएको वताउँदै उहाँले सरकारले भुकम्प पिडितका लागि सहुलियत प्रकारको ऋण अनी सामुहिक जमानीमा निकाल्न पाईने भनीएको ३ लाखको सम्वन्धमा स्पस्ट निती नहुँदा पिडित अझ पिडित भएका वताउनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार सहुलियत ऋणका लागि बैंकको फटाईले गर्दा पनि भुकम्प पिडित मर्कामा परेको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँका अनुसार उक्त ऋण उपल्ब्ध गर्न गारो छ भन्ने भ्रम फैलाउने कार्य भएको तथा भुकम्प पिडितका पहिलो किस्ता एवं अन्य सेवाका लागि सम्झैता भएका बैंक बेगर अन्यमा गएमा त्यसैमा जानु भन्ने उक्त बैंकले हामीमा १० लाख भन्दा बढि ऋण उपलब्ध गराउने प्रवधानै छैन केन्द्र जानु भन्ने बहान एवं निर्दैशिकाले १२ फिटे बाटो अनिवार्य भन्ने अडचनका कारण पनि भुकम्प पिडितले सेवा पाउन वाट वञ्चीत भएको उहाँको आरोप रहेको थियो । श्रेष्ठका अनुसार उक्त ऋण उपलब्ध बैंकले गरेपनि कुनै पनि किसिमको फाईदा नहुनु २५ र १५ लाख ऋण दिदाँ पनि एक पैसा पनि पाउन नसक्नु मुल्याङकन डकुमेन्टेसन सेवा शुल्क लगायत केहिमा पनि फाईदा लिन नपाउनु र २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने भएका कारण पनि पिडितले उक्त सेवा हाल सम्म पाउन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
यसको सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेपनि सरकारी उदासिनता अनी विभिन्न आर्थिक चलखेका कारण नै भुकम्प पिडितले हाल सम्म सहुलियत पुर्ण ऋण र सामुहिक जमानीको ऋण पाउन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष निर्मल कुमार उप्रेतीले हाल सम्मको डाटा हेर्ने हो भने भुकम्प गएको ३ वर्ष लागि सक्दा पनि सरकारी उदासिनताका कारण पुन निर्माण शुन्य प्राय भएको वताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले भुकम्प पिडितका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने लाली पप देखाउँदै जनता झुक्याएको वताउँदै हाल सम्म १ जनाले पनि उक्त सेवा लिन नसक्नु लाज मर्दे भएको वताउनुभयो । यस्तै सामुहिक जमानिमा निकाल्न पाईने भनिएको ३ लाख रुपैयाँ पनि हाल सम्म १७० को हाराहारीले निकालेको भनिएतापनि कसरी उक्त पैसा निकालियो भन्ने नै अन्योल भएको तथा उक्त पैसा निकाल्ने कार्यविधी अधिवक्ता लेवलकाले त वुझन गारो छ सर्वसाधारले के वुझनु यो केवल पिडित झुक्याउन वनाईएको कार्यविधी हो उहाँको भनाई थियो । उहाँका अनुसार भुकम्प पिडितको दोस्रो किस्ता एवं तेस्रो किस्ता कसरी दिने भन्ने स्पस्ट नियम नभएको आरोप लगाउँदै १५ लाख र २५ लाखको कुरात कुरामा मात्रै सिमित भएको उहाँको आरोप रहेको थियो ।
यस्तै सम्मेलनमा मञ्चले भुकम्प पिडितका विभिन्न समस्यमा निशुल्का कानुनी सहायता दिने तथा दिदै आएको जनाएको छ । राष्ट्र निर्माण मञ्चले भुकम्प पिडितका लागि आवश्यक कानुनी साहयाता परामर्श एवं डकुमेन्टेसन लगायत सरकारी दस्तुर वाहेक सम्पुर्ण सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको हो ।
भुकम्प पिडितहरुलाई आई पर्ने कानुनी समस्या समाधान एवं पुन निर्माणकालागी आवश्यक विभिन्न परामर्श सेवा संस्थाले दिदै आएको संस्थाका संयोजक सुमन न्यौपानेले जानकारी दिनु भएको थियो । उहाँका अनुसार हाल भुकम्प प्रभावितको लाभ ग्राही सुचिमा परेका एवं सुचिमा वास्तविक पिडित भईकन पनि नपरेका, जग्गा सम्वन्धी विभिन्न झमेला भएका, भुकम्प पछिको पुन निर्माणमा देखिएका विभिद कानुनी समस्या समाधानका लागि नै आफुहरु कार्यरत रहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँका अनुसार हाल संस्थाले गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर , ललितपुर र काठमाण्डौमा कानुनी साहयाता दिदै आएको बताउनभुयो ।
