सरकारले आर्थिक रुपमा स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने गरी तयार पवधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको छ ।
आर्थिक रुपमा केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्नेगरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।
विधेयक हुवहु पारित हुने हो भने, स्थानीय तह वित्तीय अधिकारबाट वत्तिचत हुने देखिएको खबर आजको नागरिकमा छ ।
संविधानमा तीनै तहले आर्थिक स्रोत वित्त उैनमार्फत गर्ने उल्लेख छ ।
