काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । उक्त विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा समेत समेटिएपछि बोर्डले पनि प्राथमिकतामा राखेको हो । आव २०७३/७४ को समीक्षा तथा आगामी आवको कार्यदिशा सम्बन्धमा बोर्डले बुधवार एक कार्यक्रम गरेर यस्तो बताएको हो ।
कार्यक्रममा पूँजी बजारको विकास र स्थायित्वका साथै नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा सरोकारवालाहरू बीच छलफल भयो । सो अवसरमा सरोकारवालाहरूले धितोपत्र कारोबारलाई थप पारदर्शी र पूर्ण स्वचालित बनाउन बोर्डले विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । बोर्डले भने पूँजी बजारबारे बजेटमा समेटिएका सबै विषय कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताएको छ ।
कार्यक्रममा प्रस्तुति गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ट पौड्यालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिए पनि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बजार प्रवेश गराउन चुनौती रहेको बताए । प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणमार्फत धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र देशव्यापी बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बोर्डको भनाइ छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी समेत भित्र्याउन काम भएको पौड्यालको भनाइ छ ।
बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले चालू आवमा प्राथमिक निष्कासनमा १० कित्ता शेयर अनिवार्य हुने व्यवस्था, कर सहुलियत, प्रिमियममा शेयर जारीलगायत काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताए । २०७३ साउन १ देखि काठमाडौं उपत्यका र माघ १ देखि मुलुकभर प्राथमिक निष्कासनमा डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको उनले जानकारी दिए ।
साना लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले २ खर्बभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको पूँजीबजारलाई कडा नियममा बाँध्न अनुरोध गरे । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेकामा उनको असहमति थियो । ‘शेयर धितो कर्जाको सीमालाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेर आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पूँजीबजारलाई हतोत्साहित गर्यो,’ उनले भने, ‘पूँजी निर्माण स्थललाई अनुत्पादक भनिनु भएन ।’
नेपाल मर्चेण्ट बैङकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले बोर्डले सूचीकृत कम्पनी तथा लगानीकर्ता दुवै पक्षको हितमा काम गर्न अनुरोध गरे । त्यसैगरी स्टक ब्रोकर सङ्घका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले ब्रोकर कम्पनीहरूले परामर्शदाताका साथै मार्जिन लेण्डिङको सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ‘बजारमा शेयर कारोबारको राफसाफ तथा भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सेटलमेण्ट ग्यारेण्टी फण्ड वा अक्शन बजारलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा उपस्थित लगानीकर्ताहरूले शेयर किनबेचमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । साथै, हकप्रद र प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेपछि शेयर जारी गर्ने निश्चित अवधि तोकिदिन पनि अनुरोध गरे ।
बोर्डका अनुसार हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा १ हजार ४ सयभन्दा बढी पब्लिक कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, करीब १ हजार २ सय ५५ कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेका छैनन् । हालसम्म आस्बा प्रणालीमा ५२ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सहभागी भएको बोर्डको तथ्याङ्क छ । अभियान
