काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सहरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने उल्लेख्य संख्याका महिलाले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा लिए पनि मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा नगर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) ले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एकपटक गर्भपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण (एएनसी) सेवा लिएका थिए। तर सुत्केरीपछिको स्वास्थ्य परीक्षण (पीएनसी) सहित मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने महिलाको अनुपात ७१.७ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ। अर्थात् २८.३ प्रतिशत महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्र पूरा गर्दैनन्।
सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणि देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीद्वारा गरिएको अध्ययनले उक्त तथ्य उजागर गरेको हो।
कीर्तिपुरमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्ययन टोलीका संयोजक डा. देवकोटाले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने महिलाको संख्या उच्च भए पनि बच्चा जन्मिएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराउने प्रवृत्ति कमजोर रहेको बताउनुभयो।
उनका अनुसार अस्थिर आयस्रोत, अनौपचारिक रोजगारी, असुरक्षित आवास र सीमित आर्थिक क्षमताका कारण महिलाहरूले एएनसी तथा पीएनसी सेवा नियमित रूपमा लिन नसकेका हुन्।
“स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि औषधि, निदान परीक्षण, यातायात खर्च तथा दैनिक ज्याला गुम्ने चिन्ताका कारण महिलाहरू आफू र नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा नजाने गरेको देखियो,” डा. देवकोटाले भन्नुभयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा सम्पन्न उक्त अध्ययन थापाथली, बल्खु, मनोहरा र गोदावरीलगायतका सहरी सुकुम्बासी बस्तीमा केन्द्रित थियो।
मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित अध्ययनमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलालाई समावेश गरिएको अध्ययन टोलीकी सदस्य डा. तान्त्रिका खनालले जानकारी दिनुभयो।
अध्ययनका लागि ५८० घरपरिवार छनोट गरिएको भए पनि अन्तिम विश्लेषणमा पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको थियो।
अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान तथा भौगोलिक अवस्थिति मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारक रहेको देखाएको छ। माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
त्यस्तै, दलित समुदायका महिलामा गर्भपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गराइने प्रसूति सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।
अध्ययनले सुकुम्बासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनमा कमजोरी तथा सहरी परिवेशअनुकूल कार्यक्रमको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।
यी समस्या समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव अध्ययनले दिएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँचभन्दा पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। यसतर्फ प्रभावकारी नीति तथा कार्यान्वयन हुन नसके सहरी सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम कायम रहने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ।
अध्ययनले यस्तो अवस्था कायम रहे दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा. डा. दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्की तथा सीडीपीएसका पूर्वप्रमुख प्रा. डा. रामशरण पाठकलगायत वक्ताहरूले अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायलाई थप दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता यशोदा अर्यालले अध्ययनले औँल्याएका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने र मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमको सञ्चालन सीडीपीएसका सहप्राध्यापक डा. उद्धव सिग्देलले गर्नुभएको थियो।