– प्रेमचन्द्र झा
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडको बहस अझै पूर्ण रूपमा टुंगो लागेको छैन। संविधानले तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कतिपय संवेदनशील विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक मतभेद कायम छन्। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो—प्रहरी प्रशासन र त्यसको नियन्त्रण।
एक पक्षले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्रहरीको पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने तर्क गर्छ भने अर्को पक्षले राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्थागत स्थायित्व तथा राजनीतिक यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै त्यसमा सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राख्छ। यही बहसको केन्द्रमा प्रहरी संगठनको संरचना, उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय चरित्रको प्रश्न रहेको छ।
संघीयता आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइन; यो जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने तथा विकासलाई प्रभावकारी बनाउने शासन प्रणाली हो। त्यसैले संघीयताको सफलता केवल अधिकार हस्तान्तरणबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थाको क्षमता, राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले पनि त्यत्तिकै महत्व राख्छ।
नेपालका प्रदेश सरकारहरू अझै संस्थागत विकासको चरणमा छन्। केही प्रदेशले सेवा प्रवाह, प्रशासनिक संरचना निर्माण र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् भने कतिपय प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी, प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा सुशासनसम्बन्धी प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहेका छन्।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका सन्दर्भमा विकास आयोजना छनोट, प्रशासनिक नियुक्ति, बजेट खर्च तथा सरकारी संयन्त्रको निष्पक्षताबारे समय–समयमा सार्वजनिक बहस हुने गरेको छ। यस्ता आरोपहरू कानुनी रूपमा प्रमाणित निष्कर्ष नभए पनि सुशासनप्रतिको जनविश्वास सुदृढ गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने संकेत भने अवश्य दिन्छन्।
यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश प्रहरीको बहसलाई हेर्न आवश्यक छ। प्रहरी सामान्य प्रशासनिक निकाय होइन; यो राज्यको कानुनी अधिकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि संस्था हो। नागरिकको सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, अपराध अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन तथा संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षणजस्ता जिम्मेवारी यससँग जोडिएका छन्। त्यसैले प्रहरीको प्रभावकारिता केवल कानुनी व्यवस्थामा मात्र नभई यसको व्यावसायिकता, तटस्थता र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहने क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ।
नेपाल प्रहरीले सात दशकभन्दा बढी अवधिमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण तथा प्राकृतिक विपद्का कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। कमजोरी र आलोचना हुँदाहुँदै पनि यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको राष्ट्रिय चरित्र हो। मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै कमान्ड संरचनामा सञ्चालन हुने प्रहरी संगठन राष्ट्रिय एकता र कानुनी शासनको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित छ।
यही कारणले प्रहरीलाई प्रदेश सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा दिने विषयलाई धेरैले केवल प्रशासनिक विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। मूल प्रश्न यही हो—के नेपालको वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्था त्यस्तो निर्णयका लागि पर्याप्त रूपमा परिपक्व भइसकेको छ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुरक्षा निकायको तटस्थता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रहरीको सरुवा, बढुवा, अनुसन्धान र कारबाही कानुन तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ। यदि सुरक्षा संगठन प्रत्यक्ष राजनीतिक नियन्त्रणको प्रभावमा पुग्यो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पार्न सक्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको यथार्थ देखाउँछ। प्रशासनिक सेवा, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा समेत राजनीतिक प्रभावको बहस भइरहेका बेला सुरक्षा निकायलाई थप राजनीतिक दबाबको सम्भावनाभित्र लैजानु उपयुक्त नहुन सक्छ।
यसको अर्थ प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा क्षेत्रमा कुनै भूमिका दिनु हुँदैन भन्ने होइन। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई सुरक्षा नीति कार्यान्वयन, सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय अपराध नियन्त्रण तथा सुरक्षा समन्वयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। प्रदेशस्तरीय सुरक्षा परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र प्रहरी सेवा प्रवाहलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न सकिन्छ।
तर भर्ती, तालिम, बढुवा, अनुशासन र राष्ट्रिय कमान्ड संरचनाजस्ता आधारभूत पक्ष संघीय तहमा कायम राख्नु वर्तमान सन्दर्भमा बढी व्यावहारिक र सुरक्षित विकल्प देखिन्छ।
वास्तवमा यो बहस अधिकारको भन्दा बढी विश्वासको विषय हो। जबसम्म प्रदेश सरकारहरूले सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक निष्पक्षतामार्फत नागरिकको बलियो विश्वास आर्जन गर्न सक्दैनन्, तबसम्म सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरणप्रति आशंका रहिरहनेछ।
लोकतन्त्रमा संस्थामाथिको विश्वास कानुनले मात्र होइन, व्यवहार र कार्यसम्पादनले निर्माण गर्छ। राष्ट्रिय संकटका बेला विश्वसनीय संस्थाहरूको महत्व अझ बढी प्रष्ट हुन्छ। न्यायपालिका, सेना, निर्वाचन आयोग र प्रहरीजस्ता संस्थाहरूले जनविश्वास कायम राख्न सके मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ हुन सक्छ।
नेपाल प्रहरीमा सुधारको आवश्यकता छैन भन्ने होइन। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि, मानव स्रोत व्यवस्थापन, आन्तरिक अनुशासन तथा जनउत्तरदायित्वका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छन्। तर सुधारका नाममा यसको राष्ट्रिय चरित्र कमजोर हुने जोखिम सिर्जना गर्नु उचित नहुन सक्छ।
संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सम्मान गर्दै, संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो। प्रदेशलाई सहभागिता, समन्वय र जिम्मेवारीका पर्याप्त अवसर दिइनुपर्छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड बनेको प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाइनु हुँदैन।
संघीयताको सफलता राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर होइन, अझ सक्षम र उत्तरदायी बनाएर सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले प्रहरी संगठनलाई राष्ट्रिय चरित्रसहित सुदृढ राख्दै सुधार, समन्वय र उत्तरदायित्वको बाटो रोज्नु नै वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा बढी विवेकपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान देखिन्छ।
