काठमाडौं : मुलुकमा लामो राजनीतिक संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको छ। नेपालका लागि यो नयाँ व्यवस्थामा केन्द्रदेखि गाउँगाउँसम्म सरकार गठन भएका छन्। यो व्यवस्थाअन्तर्गत केन्द्रमा संघीय सरकार छ भने गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन्। यो परिवर्तित व्यवस्थामा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म सयौँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर काम गरिरहेका छन्। जसको ठूलो हिस्सा महिलाहरूको छ।
मुलुकको राष्ट्रपति महिला छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, केही संख्यामा मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशमा मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष र वडासदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
जनप्रतिनिधिको रूपमा ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व भए पनि नीति-निर्माणमा निर्णायक र नेतृत्वदायी प्रभाव महिलाको नभएको भन्ने आवाज अझै पनि उठ्ने गरेका छन्। महिलाहरूको समान र उल्लेखनीय सहभागीता हन नसकेको विषय बेलाबेला बहसमा आउने गरेका छन्। नीतिगत रूपमा न नेतृत्व तहबाट नै महिलामाथि विभेद भइरहेको आवाज मत्थर भइसकेका छैनन्। झन्डै ५१ प्रतिशत भएको मुलुकमा प्रशासनिक र निर्णायक क्षेत्रमा महिला सहभागीता आउन कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो? भन्ने प्रश्नको जवाफको उत्तर आइसकेको छैन। भलै, यी प्रश्नको उत्तर खोजी भइरहेको होस् र पनि नेपालको नीति निर्माण तहदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्म महिला छन।
राजनीतिमा महिलाको संख्या
अहिले नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छन्। उनी नेपालको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन्। उनी अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा छन्। त्यसैगरी, कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकाय संघीय संसदका दुवै सदनमा महिला पदाधिकारी र सांसदको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा शिवकुमारी तुम्बाहाम्फे छन् भने राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा शशिकला दाहाल छन्।
हालको मन्त्री परिषद्मा तीन जना महिलाको प्रतिनित्व रहेको छ। भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पद्मा अर्याल, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय विना मगरले समाली रहेकी छन् भने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय थममाया थापाले समाली रहेकी छन्। यस्तै अधिकांश स्थानिय निकायहरुको उपप्रमुखमा महिलाहरु उपप्रमुख/ उपाध्यक्ष पदमा रही कानुन अधिकार सहित काम गरिरहेका छन्।
नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विभिन्न देशमा जाने राजदूतमा पनि महिला छन्। इजरायलका लागि अन्जान शाक्य राजदूत भएर गएकी छन् भने जापानका लागि प्रतिभा राणाले नेपाली राजदूतको रूपमा काम गरिरहेकी छन्।
प्रशसनिक नेतृत्वमा महिला
मुलुकको प्रमुख पद राष्ट्रपति महिला भएपनि प्रशासनिक तहमा भने महिलाहरुको नेतृत्व न्यून रहेको छ। निजामती सेवा देखि होस् वा अन्य सेवा क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदम कम छ। अझै प्रशाशनिक तहको उच्च तहमा पुग्ने महिलाहरू झनै कम छन। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८५ हजार २७० निजामती सेवामा कार्यरत छन। जसमा पुरुष ६७ हजार १०१ महिला १८ हजार १६९ जनामात्र महिला कार्यरत छन।
त्यसमा पनि हाल निजामती सेवाको उच्च तहमा पुग्ने महिला एकदमै कम छन। हाल निजामती सेवाको एकदमै कम मानिस उच्ने सचिवतहमा जम्मा दुई जना महिला मात्र कार्यरत छन्। यमकुमारी खतिवडा उद्योग वाणिज्व तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव छन् भने प्रविधिक पृष्ठभुमीबाट आएकी डा पुष्पा चौधरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन। यस्तै अझै देशको शान्ति सुरक्षामा तथा प्रशाशनिकरुपमा जनताको सुरक्षा र सेवा संग जोडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो पदमा त महिलाले हत्तपत्त अवसरनै पाउँदैनन्।
तर केही जिल्लामा भने महिलाले कुशलतापूर्वक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा जिल्ला हाकिरहेका छन्: हिरादेवी पौडेल गत वैशाखदेखि भोजपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ओखलढुङ्गा मुनका न्यौपाने, तेहथुम लक्ष्मीदेवी हुमागाई र जुम्लामा दुर्गा बञ्जाडेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद कुशलातपूर्वक समालिरहेका छन्। यस्तै नेपाल प्रहरीमा पनि उच्च तहमा महिलाहरु कार्यरत छन्। ७० हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेको नेपाल प्रहरीमा हाल दुईजना महिला उच्च तहमा कार्यरत छन्। हाल नेपाल प्रहरी अस्पतालको नेतृत्व समालिरहेको छन् अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक डा दुर्गा थापा यस्तै डा आशा थापा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा छिन्।