चैतभित्र प्रतिबन्ध फिर्ता लिन म्याद, नत्र सरकारमाथि प्रतिबन्ध !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई चैतभित्र हतियार बुझाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउन चेतावनी दिएलगत्तै सो समूहले सरकारलाई प्रत्युत्तर चेतावनी दिएको छ ।

दुवै पक्षबीच वार्ता तथा संवाद गरी राजनीतिक रूपमा समस्याको निकास नखोज्ने हो भने मुलुकमा द्वन्द्वको नयाँ अध्याय सुरु हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरफ्तार गरिएका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्न माग गरेका छन् । कार्यकर्ता रिहाइका लागि दबाबस्वरूप नेपाल बन्दसहितका आन्दोलन घोषणा गरेका उनले माग पूरा नभए विरोधका सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

विप्वलले आफ्नो पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धसमेत चैतभित्र फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् । विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिबन्ध फिर्ता नलिए सरकारका कार्यक्रमविरुद्ध प्रतिबन्ध र आमहड्तालका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरू लगातार पक्राउ पर्न थालेपछि विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

आफ्नो पार्टीले राष्ट्रघाती, जनघाती, भ्रष्ट, ठग, मानवतस्कर, मजदुरमारालाई जनताको माग र चाहना बमोजिम ‘जनकारबाही’ गर्दै जाँदा आमजनताका बीचमा लोकप्रिय हुँदै गएको र सरकारले आफ्नो असफलता, बद्नामी र संकट छोप्न आफूहरूमाथि अशान्ति मच्चाएको, चन्दा उठाएको आरोपसहित प्रतिबन्ध घोषणा गरेको विप्लवको ठहर छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध र दमन हटाउनुको सट्टा चर्काएर वस्तुतः देशलाई गृहयुद्ध र द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा आफ्ना दर्जनौं नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएको र देशव्यापी अप्रेसन चलाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सरकारले विप्लव समूहलाई आपराधिक र विध्वंशकारी ठहर गर्दै उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै उसका नेता–कार्यकर्ताको खोजीमा परिचालित प्रहरीले हालसम्म पाँच दर्जनभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । मंगलबार एकै दिन प्रहरीले विभिन्न जिल्लाबाट विप्लव समूहका एक दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ गरिएकामध्ये धेरैजसो जिल्लास्तरीय नेता छन् । फागुन २८ यतामात्रै उक्त समूहसँग आबद्ध ६४ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले यसअघि नै सो समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई हतियार बुझाउन चेतावनी दिइसकेको छ । अवैध वा नवीकरण नगरेका हतियार ३५ दिनभित्र प्रहरी कार्यालय वा सेनाको ब्यारेकमा बुझाउन सार्वजनिक अपिल गरेको मन्त्रालयले चैत १० गते दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्द समूहलाई प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग पु¥याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएको छ ।

गृहको पछिल्लो विज्ञप्तिलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा चैत महिनाभित्रै विप्लव समूहका धेरै नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइने बताएका थिए । चैत महिनाभित्र विप्लवलाई पनि नियन्त्रणमा लिइने उनको दाबी थियो ।

सरकारले विप्लवको पार्टीलाई आर्थिक सहयोग नगर्न आग्रह गर्न सहयोग गर्नेलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र गृह मन्त्रालयको चेतावनीलाई विप्लव समूहमाथि वार्ताका लागि दबाब बढाउने रणनीतिका रूपमा पनि कतिपयले लिएका छन् । केहीले भने उक्त समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु र देशव्यापी धरपकड गर्नु प्रत्युत्पादक हुने टिप्पणी पनि सार्वजनिक रूपमै गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै धारणा राख्दै सरकारले बल प्रयोग गरेर विप्लव समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न खोज्नु प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनीहरूले वार्तामार्फत नै समस्याको राजनीतिक निकासका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।