हरेक वर्ष वैशाख १२ आउँदा नेपाली समाज एकैचोटि अतीतमा फर्किन्छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षति केवल भौतिक संरचनामा सीमित थिएन; त्यसले हजारौँ जीवन, सपना र सामाजिक संरचनालाई गहिरो घाउ दिएको थियो। एक दशक बितिसक्दा पनि त्यो पीडा पूर्ण रूपमा मेटिएको छैन। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, पुनर्निर्माणको यात्रा अझै अधुरै देखिन्छ।
भूकम्पपछि राज्यले पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा तथा सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ठूला योजनाहरू अघि सारिए। तथ्यांकले पनि केही प्रगति देखाउँछ—धेरैजसो लाभग्राहीले अनुदानको किस्ता पाएका छन् र उल्लेख्य संख्यामा संरचनाहरू पुनर्निर्माण भएका छन्। तर, यथार्थ के हो भने लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। अझै हजारौँ परिवार सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन्।
पुनर्निर्माण ढिलाइ हुनुका कारण बहुआयामिक छन्। प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता, लाभग्राहीको सीमित पहुँच र सहभागिता, जग्गा व्यवस्थापनको समस्या, निर्माण लागतमा भएको वृद्धि तथा सरकारी अनुदानको अपर्याप्तता मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएका छन्। त्यसमाथि नीतिगत अस्पष्टताले सुरुदेखि नै अन्योल सिर्जना गर्यो—पुनर्निर्माण गर्ने कि पुनःनिर्माण गर्ने भन्ने बहसले कार्यान्वयनलाई नै प्रभावित बनायो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुनर्निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी औँल्याएको छ। ठूलो आर्थिक स्रोत खर्च हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी अनुगमन र परिणाममुखी कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यले राज्य संयन्त्रप्रति प्रश्न उठाउँछ। दाता सम्मेलनमा भएको ठूलो सहयोग घोषणासमेत अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु अर्को विडम्बना हो।
अर्कोतर्फ, भूकम्पीय जोखिम अझै यथावत् छ। विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्र उच्च जोखिममा छन्। भूकम्पपछिको दशकमा केही सुधार भए पनि भवन निर्माण मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन, जनचेतना विस्तार र पूर्वतयारी अझै कमजोर छन्। विडम्बना के छ भने, हामी वैशाख १२ जस्ता स्मरणका दिनमा मात्र सचेत हुन्छौँ, दैनिक जीवनमा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदैनौँ।
अब प्रश्न उठ्छ—हामीले २०७२ को भूकम्पबाट साँच्चै के सिक्यौँ? यदि सिकेका छौँ भने किन अझै पुनर्निर्माण अधुरो छ? किन अझै असुरक्षित संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्? किन जनचेतना र पूर्वतयारीलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन?
समाधान स्पष्ट छन् तर कार्यान्वयन कमजोर छ। भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणलाई अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। खुला स्थानहरूको संरक्षण, विद्यालयस्तरमै भूकम्पीय शिक्षा, नियमित आपतकालीन अभ्यास र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साथै, लाभग्राहीमैत्री नीति र सहजीकरणमार्फत पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याउनु अपरिहार्य छ।
वैशाख १२ केवल स्मरणको दिन होइन, आत्ममूल्यांकनको अवसर पनि हो। विगतलाई सम्झनु पर्याप्त होइन; त्यसबाट पाठ सिकेर भविष्य सुरक्षित बनाउनु नै वास्तविक श्रद्धाञ्जलि हुनेछ। अन्यथा, अर्को विपत्तिमा फेरि त्यही कथा दोहोरिन सक्छ—अधुरा घर, असुरक्षित संरचना र अपर्याप्त तयारी।
अब समय छ—सम्झनाबाट अघि बढेर सुधारतर्फ निर्णायक कदम चाल्ने।