काठमाडौँ। भारत सरकारले कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)ले अघि सारेका बाँकी मागहरू पनि स्वीकार गरेपछि पार्टीले आन्दोलन फिर्ता लिँदै आन्दोलनकारीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरेको छ।
तेस्रो चरणको वार्तापछि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह तथा सीजेपीका प्रवक्ता सौरव दास र आशुतोष रांकाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत सहमतिबारे जानकारी दिएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सीजेपीका प्रवक्ता सौरव दासले सरकारसँग आफ्ना सबै प्रमुख मागमा सहमति भएको भन्दै आन्दोलनकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा घर फर्किन आग्रह गरे।
सहमतिअनुसार राजधानी दिल्लीसहित देशभर आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका सबै एफआईआर फिर्ता लिइनेछ। साथै, आन्दोलनमा सहभागी सीजेपीका कार्यकर्तामाथि भविष्यमा आन्दोलनकै कारण कुनै पनि प्रकारको कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको दासले बताए।
सीजेपीका अर्का प्रवक्ता आशुतोष रांकाले आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ।
उता, केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलसँग विस्तृत र सकारात्मक छलफल भएको बताए। उनले प्रतिनिधिमण्डलले पाँच सूत्रीय मागसहित लिखित मस्यौदा पेश गरेको जानकारी दिँदै आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा, प्रतिशोधपूर्ण कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता, क्षतिपूर्ति तथा अन्य मागहरूबारे सहमति भएको उल्लेख गरे।
नड्डाका अनुसार सरकारले आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका एफआईआरको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने, आन्दोलनकारीविरुद्ध थप कुनै कारबाही नगर्ने तथा बाँकी मागहरूमा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
उनले क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै कानुन र प्रचलित व्यवस्था अनुसार सम्भव भएसम्म अधिकतम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने बताए।
यससँगै लामो समयदेखि जारी सीजेपीको आन्दोलन औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ।
