काठमाडौं
खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा एवं देशभरको बसोबासलाई व्यवस्थित गराउन सरकारले २०७२ सालमा एउटा नीति बनायो । सोही नीतिको आधारमा रहेर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको भूउपयोग आयोजनाले तराईका २० जिल्लामा काम पनि सकिसकेको छ । तर, केन्द्रमा कानुनको मस्यौदासमेत तयार भएको छैन ।
कानुन बनिसकेको भए नेपालको धेरै खेतीयोग्य जमिन भएको तराई क्षेत्रमा सरकारले अव्यवस्थित बसोबास रोकेर खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरिसक्न सक्थ्यो । तर, कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण यो ऐनको मस्यौदा अहिलेसम्म संसद्मा समेत पुग्न सकेको छैन । पटक पटक कानुन मन्त्रालयबाट फर्काइएको यो ऐनको मस्यौदा अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयमा नै थन्किएर बसेको छ ।
२०६९ सालको नीतिलाई परिमार्जित गरेर २०७२ सालमा खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षाका लागि देशभरिका तत्कालीन गाउँ विकास समितिसम्म पुगेर त्यहाँको भूगोल, जनसंख्या र जमिनको स्थितिको अध्ययन गर्ने काम आयोजनाले गरिरहेको छ । २०५७ सालमा नै स्थापना गरिएको आयोजनाले यावत् कारणले काम अघि बढाउन सकिरहेको थिएन । तर, भूकम्पपछि सरकारले व्यवस्थित बस्ती निर्माणको योजनासहित नीति तयार पारेसँगै द्रूत गतिमा काम पनि गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म तराईका २० जिल्लाका सबै गाविस तथा नगरपालिकाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसक्दा काम सुरु हुनुपूर्व तयार पार्नुपर्ने ऐनको मस्यौदा समेत तयार नहुनुले सरकार भूउपयोगको सम्बन्धमा उल्टोबाटोमा लागेको आरोप जानकारहरू बताउँछन् । उता, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिको विस्तृत अध्ययनका लागि भूउपयोग आयोजना स्थापना गरिरहँदा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले भने भटाभट तराईमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिरहेको छ । अहिले सेज प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार तराईमा ११ सहित १४ स्थानमा सेज कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् भने यसमा थप पूर्वाधार निर्माणको काम चलिरहेको छ ।
अहिले सेज राख्ने भनेर तयार पारिएका ठाउँहरू उत्पादनको हिसाबले अब्बल खेतीयोग्य जमिन रहेको जनाएको छ । यसले पनि सरकारको भूमिको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायले सरकारी निकायकै निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भेटिएको हो ।
आयोजनाले अहिलेसम्म तराईका २० जिल्लासहित ३४ जिल्लाका १४ सय ४ वटा तत्कालीन गाविस तथा नगरपालिकाको भूमिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार परिसकेको छ भने यो आर्थिक वर्षमा थप १० वटा जिल्लाका सबै गाविस तथा नगरपालिकाको भूमिसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आयोजनाले तराईका २० जिल्लामा भूमि संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेर खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने बाटो खुला भएको जनाएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी सुमिर कोइरालाले सरकारले चाहे तराईका २० जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि बाटो खुला भएको जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म सरकारसँग भूमि संरक्षण गन वैज्ञानिक आधार नरहेको भए पनि अब त्यो अवस्था नरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।तर, आयोजनाले काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि मन्त्रालयले भने भूमि संरक्षणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदासमेत पनि तयार पार्न सकेको छैन । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका योजना महाशाखाका उपसचिव पुण्यविक्रम पौडेलले कहिले कानुन मन्त्रालय त कहिले कुन निकायले विभिन्न बहाना बनाएर फर्काउँदै आएकाले भूमि उपयोगसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा नै तयार नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले यो व्यवस्था लागू गराउन पहिले कानुन बन्नुपर्ने भन्दै कानुन नै तयार नभई एउटा नीतिको आधारमा अध्ययन तयार पारिएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले ऐन कानुन बनाएर सोहीका आधारमा व्यवस्थित रूपमा बस्ती तयार पार्न आयोजनालाई खटाउनुपर्ने हो । तर, सबै अध्ययन सम्पन्न भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि कानुनको अभाव खड्किएको हो ।
नीति बनाउनै महाभारत
सरकारले २०५७ सालमा स्थापना गरेको आयोजनालाई काम गर्नका लागि सरकारले २०६९ सालमा एउटा नीति तयार पारेको थियो । तर, त्यो नीति ३ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएन । त्यो नीति समयसान्दर्भिक नभएको भन्दै सरकारले व्यवस्थापिका संसद् बैठकको निर्णय, संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र विभिन्न समयमा तयार पारिएको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लिखित भू उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै २०७२ सालमा नयाँ भू उपयोग नीति तयार पा¥यो ।
यो नीति तयार पारेपछि आयोजना पनि सक्रिय भएर काममा लाग्दा आयोजनाले अहिले २० जिल्लामा नीतिमा उल्लेख भएअनुसार १५ वटै नीतिअनुसार अध्ययन गरेको छ । जसअनुसार आयोजनाले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुराताŒिवक, नदी तथा तालतलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला र निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्र गरी विभिन्न क्षेत्रमा भूमिलाई वर्गीकरण गरेको छ ।
आयोजनाका इन्जिनियर कोइरालाका अनुसार तराईका २० जिल्लामा अध्ययन गर्दा, वन र नदी क्षेत्रबाहेक अरू सबै खेतीका योग्य रहेको भेटिएको छ । यो सबै प्रतिवेदन आयोजनाले स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत गरिसकेको छ । तर, केन्द्रमा बन्नुपर्ने कानुन बने कहिले बन्ने हो भन्ने पत्तो छैन । सुदर्शन अर्याल राजधानीमा लेख्छन् .