काठमाडौं। टीबी (क्षयरोग) नियन्त्रणका लागि एक पटक सबै जनताको ‘मास स्क्रिनिङ’ तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आज द युनियन, एक्सन नेपाल, भाइटल स्टार्टिजीज तथा स्वास्थ्य पत्रकार मन्चको संयुक्त रुपमा आयोजित ‘इन्ड टीबी, इन्ड टोबाको’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा वक्ताहरुले ‘मास स्क्रिनिङ’ तर्फ जोड दिन सरकारलाई सुझाएका हुन्।
विश्वमा टोबाको तथा टीबी नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको द युनियनका इन्टरनेशनल प्रेसिडेन्ट प्राध्यापक गाइ मार्क्सले धेरै भन्दा धेरैमा टीबी टेस्ट गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले अष्ट्रेलियालगायतका देशको उदाहरण दिँदै ‘मास स्क्रिनिङ’ टीबी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘लक्षण देखिएकाहरुको मात्रै होइन, सबैको जाँच जरुरी छ। प्रति एक लाख जनसंख्यामा ५० को दरमा नपुगुन्जेल त्यस्तो जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस बमोजिमका किट, प्याथोलोजिकल तथा रेडियोलोजिकल परीक्षण मार्फत ‘मास स्क्रिनिङ’ नै आवश्यक रहेको जोड दिए।
प्राध्यापक मार्क्सले टीबीको डाइग्नोष्टिक र ट्रिटमेन्टको इतिहास प्रकाश पार्दै अष्ट्रेलियाले सन् १९४५ देखी १९७६ सम्म मास एक्सरे मार्फत गरेको अभियान यसका लागि उदाहरणीय भएको बताए।
जुन अभियानले नागरिकलाई निशुल्क जाँच, उपचार र भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको थियो। अमेरिका, युरोप, जापान र अस्ट्रेलियाले टीबीको नियन्त्रण गरिसकेपनि नेपाल जस्ता कम आम्दानी भएका मुलुकहरुका लागि अझै टीबी चुनौतीका रुपमा रहेको बताए। उनले थपे, ‘जसले राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास गरे। तिनीहरु सफल भएको देखिएको छ।’
त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटाले नसर्ने रोगको भारमा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको भूमिका धेरै रहेको बताउँदै नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रयासको जरुरी रहेको औंल्याए। उनले भने, ‘हामी अहिले टीबीको कार्यक्रममा छौं । यसका लागि लाग्न जरुरी रहेको महशुस गरिरहेका छौं । फेरि अर्को कार्यक्रममा हुँदा यो बिर्सिन्छौं। त्यसैले निरन्तर सक्रिय भएर नतिजामुखी कार्य गर्दा मात्रै हामीले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन घटाउन सक्छौं र टीबी नियन्त्रण गर्न सक्छौं।’
अहिले स्वास्थ्यको ३५ प्रतिशत उपचारका लागि खर्च हुने बताए। सरकारका तीन तहमध्ये आमजनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका स्थानीय तहहरुले पनि उपचारमै जोड दिएको उल्लेख गर्दै सचेतनाका कार्यक्रममा उनीहरुको बढी सक्रियता हुनुपर्ने बताए। उनले टीबी नियन्त्रणका लागि ती पालिकाले समुदायस्तरकै जाँचमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले थपे, ‘सूर्तिजन्य पदार्थकव सेवन घटाउन परिवार केन्द्रीत कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ। विद्यातर्थी लक्षित योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ।’
भाइटल स्टार्टिजीज/द युनियनका निर्देशक डा तारासिंह बमले टीबी भएको १०० दिन भन्दा पछि मात्रै एउटा केस पत्ता लाग्ने विषयबाट समाजमा कसरी सरिरहेको भन्ने जान्न सकिने बताए। त्यसैले लक्षणका आधारमा नभइ समुदायस्त रमै जाँच जरुरी भएको उनको भनाइ थियो। सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरु ढिलोगरी स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरेको उल्लेख गरे। ‘सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरुमा टीबी हुँदा अझ ढिलोगरी जाँच केन्द्रमा आइपुग्छन्। किनकि उनीहरुलाई टीबी लक्षणमध्ये एक खोकी लाग्दा आफूले प्रयोग गरेको धुम्रपानका कारण हुनसक्ने भ्रम रहन्छ। उनीहरु स्वास्थ्य संस्थामा जाँदैनन्। उनीहरुले नै अरुलाई पनि सारिरहेका हुन्छन्।’
टीबी नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिएको एबीसी एप्रोचबाट बंगलादेशमा ८२ प्रतिशतसम्म प्रभाव देखिएको बताए। यसैगरी भारत ७६ प्रतिशत र चिनमा ६६ दशमलव ७० प्रतिशत प्रभावकारी रहेको जानकारी गराए। टीबी नियन्त्रणमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सिभिल सोसाइटी र मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए।
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा प्रज्वल श्रेष्ठले अहिले प्रतिवर्ष ६९ हजारमा टिबीका बिरामी थपिरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा गत वर्ष ३७ हजार ७ सय ७७ र यस वर्ष ३७ हजार ४ सय ५० उपचारको पहुँचमा आएको उल्लेख गरे।
टीबी भएका ४५ प्रतिशत काम गर्ने उमेर अर्थात् १४-४४ वर्ष उमेर समूहका रहेको बताउँदै ‘मास स्क्रिन’मा जोड दिए। नेपालमा सवैभन्दा धेरै मधेश, त्यसपछि बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा टीबी रहेको बताए।
उनले कुपोषण, धुम्रपान, मधुमेह,मध्यपान र एचआईभी पाँच उच्च जोखिमका कारक रहेको बताउदै क्षयरोग मुक्त अभियान नेपाल २०२१ देखी २२ मा २५ पालिका शुरु भएको अभियान पुनः १०० पालिकामा शुरु हुनलागेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ र टीबी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गरिकसकेको बताए। त्यसका कार्यान्यवनका लागि समेत मन्त्रालय आफैंले पहल गरिरहेको उनको दाबी थियो।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका डा भक्त बहादुर केसीले ‘एमपावर’ सूत्र अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण गरिरहेको बताए। सार्वजनिक स्थानमा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणका काम भइरहेको बताए। उनले चुनौती समेत औंल्याउँदै भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन कम्पनीहरुले अदालतमा मुद्दा हाल्ने, स्थानीय सरकारले गरेको केही नवीनतम कार्यक्रमहरुको बिरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने र सुर्तीजन्य पदार्थका नयाँ नयाँ उत्पादनको बजारीकरण चुनौतीका रुपमा रहेका छन्।’
आयोजक संस्थाका एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले धेरै केस बाहिर आउन नसकिरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए।
