काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमले ‘राज्य’सँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेका छन् ।
कानुनी छिद्रलाई समातेर लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई २०औं अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले यो बाटो रोजेका हुन् ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न समिति गठन गरेपछि टेलिकमका सञ्चालकहरूले राहत अनुभव गरेका छन् । स्मार्ट टेलिकमका हर्ताकर्ता सतिशलाल आचार्य हुन् । उनकै विश्वासमा विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । सो ऋणमध्ये २७ करोड बिनाधितो लिइएको छ । स्मार्ट धरासायी भएसँगै यो रकमसमेत जोखिममा परेको छ । स्मार्टले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकलगायतका बैंकबाट ऋण लिएको छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न आफ्ना बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले कहिलेदेखि काम थाल्ने कुरा निश्चित नभए पनि चैत मसान्तपछि सो समितिले ‘टेक ओभर’ गर्ने स्रोतको दाबी छ । ६ महिनाभित्र कम्पनीको मूल्यांकन गरी लिलामी प्रक्रियामा लैजान समितिलाई ‘म्यान्डेट’ दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘राज्य’सँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान चलखेल
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाँकी छ । तर, सो रकम असुलउपर गर्नुको साटो कानुनी छिद्रबाट उन्मुक्ति दिन प्राधिकरण आफै लागेको हो । स्रोतका अनुसार केही रकम राज्यलाई दिएर बाँकी रकम व्यक्तिगत लाभ लिने दाउमा सरकारका केही अधिकारी तथा शक्तिकेन्द्र लागेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तमा समाप्त हुँदै छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति, जग्गा जमिन, उपकरणलगायत संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ । प्राधिकणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिएपछि लाइसेन्स तथा पूर्वाधार लिलामीमा लैजानेछ ।
स्मार्ट टेलिकमले गत पुस मसान्तमै लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्क बुझाउनुपर्ने थियो । तर, विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै आएको सो कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा पनि कम्पनीलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजाने उद्देश्यका साथ षड्यन्त्र गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
धरासायी रहेको स्मार्टले १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यी सबै कम्पनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आचार्यसँग सम्बद्ध छन् ।
‘इन्साइडर इन्भेस्टर’ का रूपमा अर्को मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल रहेको छ । स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गराएर लिलामीमा लैजाँदा एनसेललाई फाइदा हुनेछ । उता, एनसेलमा आचार्य परिवारको २० प्रतिशत लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैले आचार्य परिवारले शक्तिकेन्द्र र बिचौलियाको आडमा यी काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गराएर लिलामीमा लैजाँदा राज्यलाई दोहोरो हानि हुनेछ । लिलामीमा लैजाँदा स्मार्टसँग उठाउनुपर्ने २७ अर्ब रुपैयाँ उठ्नेछैन । लिलाम बिक्री गर्दा आउने सीमित रकम मात्रै राज्यले पाउनेछ । एनसेलको अवधि भने सन् २०२९ मा सकिँदै छ । उसले त्यसअघि नै स्मार्टको स्वामित्व सरकारी लिलाममार्फत पाउन चलखेल गरिरहेको छ ।
यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । यद्यपि, स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापतको ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । दोस्रो किस्तामा बुझाउनु पर्ने ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्ताको ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्ताको ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्ताको ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भने स्मार्ट टेलिकमले बुझाएको छैन ।
स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं उपत्यकालगायतका केही सीमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । १ जुलाई २००८ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेकामा बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालनमा छ । स्मार्ट टेलिकमले ४५ जिल्लामा आफ्नो कभरेज रहेको जनाएको छ । २४ जिल्लामा फोरजी र २१ जिल्लामा टुजी सेवा पुगेको सो कम्पनीको दाबी छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, बारा, मोरङ, कैलाली, दाङ, बर्दिया, सुनसरी, धनुषा, कञ्चनपुर, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, चितवन, बाँके, पर्सा, तनहुँ, कास्की र नवलपरासीमा फोरजी पुगेको स्मार्टले यसअघि नै बताएको थियो ।
रामेछाप, दोलखा, धादिङ, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, गोरखा, लमजुङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र मकवानपुरमा टुजी सेवा सञ्चालन गरिएको स्मार्टको भनाइ छ । सो कम्पनीले आफ्ना २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तसम्म मात्रै छ । दूरसञ्चार नियमानुसार कुनै कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि कुनै आवेदन नदिएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत रुपैयाँ जरिमाना बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नसक्छ । तर, अहिलेकै बक्यौताको अवस्था हेर्ने हो भने ३ अर्ब रुपैयाँ जरिमाना भुक्तानी गरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अवस्था देखिँदैन । चैत मसान्तभित्र पनि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन नदिएको खण्डमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नैपर्ने बताउँछन् । यो रकम भनेको लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानाबापतको हो । अध्यक्ष खनालका अनुसार बन्द भए पनि स्मार्ट टेकिलमले प्राधिकरणलाई ७ अर्ब बक्यौता भने तिर्नैपर्छ ।राजधानी दैनिकबाट
