चुनावी सरकारको माग गर्दै बंगलादेशमा चर्कियो प्रदर्शन

19

बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको राजीनामाको माग गर्दै राजधानी ढाकाका मुख्य सडक अवरुद्ध गरिरहेका बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) का समर्थकसँग प्रहरीको झडप भइरहेको छ । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरिरहेको छ । बिएनपीका अनुसार झडपमा दर्जनौँ समर्थक घाइते भएका छन् भने एक सय २० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् । बढ्दो मूल्यस्फीति र मूल्य संकटका माझ देशको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि बिएनपीले पछिल्ला महिनामा सडकमा लाखौँ मानिस उतारेर ठुल्ठूला विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । अहिलेको उथलपुथल सेख हसिना र उनको पार्टी अवामी लिगले पछिल्ला वर्ष सामना गरेको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक संकट हो ।

बिएनपी प्रधानमन्त्री हसिनाले राजीनामा दिऊन् र सन् २०२४ को जनवरीमा हुने भनिएको आगामी निर्वाचन तटस्थ कामचलाउ सरकारले गरोस् भन्ने चाहन्छ । शुक्रवार भएको र्‍यालीमा बिएनपीका महासचिव मिर्जा फकरुल इस्लाम अलामगिरले ‘वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन’को सम्भावना नभएको बताए ।

‘देशका हरेक महत्वपूर्ण संस्थालाई तहसनहस पारिएको छ भने जनताका अधिकार खोसिएका छन् । सबै अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनेको छ,’ अलमगिरले समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै भने । बिएनपीकी नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया भ्रष्टाचार अभियोगमा हाल घरमै नजरबन्दमा छिन् । उनले हसिनाले सन् २०१४ र सन् २०१८ को निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । तर, अबामी लिगले उक्त आरोपलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सन् २००९ मा सत्ताको बागडोर सम्हालेदेखि नै कठोर नियन्त्रण कायम गरिरहेकी प्रधानमन्त्री हसिनामाथि अधिनायकवाद र मानवअधिकारका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन र विरोधमाथि दमनको आरोप लाग्दै आएको छ । उनका सुरक्षा बललाई हजारौँ विपक्षी कार्यकर्तालाई हिरासतमा लिएको, सयौँलाई गैरन्यायिक मुठभेडमा मारेको र सयौँ नेता तथा समर्थकलाई बेपत्ता पारेको आरोप लागेको छ । र्‍यापिड एक्सन बटालियन (आरएबी)का सातजना वरिष्ठ अधिकारीलाई सन् २०२१ मा वासिंटनले यिनै मानवअधिकार हननको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

केही दिनअघि मात्रै १४ अमेरिकी सांसदले संयुक्त राष्ट्र संघ र तटस्थ पक्षहरूको मध्यस्थतामा बंगलादेशमा निष्पक्ष चुनाव गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेखे । बंगलादेश सरकारले चाहिँ अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगीले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।

यस्तो छ सरकारको अडान
अहिलेसम्म सरकारले कामचलाउ सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै प्रतिपक्षको यो माग अस्वीकार गर्दै आएको छ । सन् २०११ मा यहाँको सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष पुरानो संवैधानिक प्रावधानलाई खारेज गरेको थियो, जसले वर्तमान सरकारलाई नयाँ संसदीय चुनाव गराउन गैरनिर्वाचित एवं गैरदलीय कामचलाउ सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्थ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया 
यसै महिनाको सुरुमा, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय अभियानकर्ताले बंगलादेशमा बढ्दो तनाव ‘डरलाग्दो’ भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । ‘मानिससँग विरोध र असहमति अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । उनीहरूको आवाजलाई दबाएर सरकारले देशभित्र फरक राजनीतिक विचार राख्नेहरू सह्य नहुने संकेत दिइरहेको छ,’ प्रहरीलाई ‘संयममता अपनाउन’ आह्वान गर्दै एम्नेस्टीका क्षेत्रीय अभियानकर्ता यास्मिन कविरत्नेले भनिन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछिल्ला दुई राष्ट्रिय निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लागेकाले बंगलादेश सरकारलाई स्वतन्त्र र सहभागितामूलक निर्वाचन गराउन आह्वान गरेको छ । यसै हप्ताको सुरुमा १४ जना अमेरिकी संसद्ले संयुक्त राष्ट्रसंघ र तटस्थ पक्षहरूको मध्यस्थतामा बंगलादेशमा निष्पक्ष चुनाव गराउन संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेखे । जवाफमा बंगलादेश सरकारले अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगीले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।

कठोर डिजिटल सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरिँदै
बंगलादेशले आफ्नो ‘कठोर’ डिजिटल सुरक्षा ऐन (डिएसए) लाई नरम बनाउन यसलाई नयाँ ऐन (साइबर सुरक्षा ऐन, २०२३)ले प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । कानुनमन्त्री अनिसुल हकले प्रस्तावित नयाँ कानुनले डिएसएका थुप्रै विद्यमान प्रावधान कायम राख्ने तर ‘दुरुपयोग’ हुने गुञ्जायस भएका खण्डलाई हटाउने बताए ।

सन् २०१८ मा लागू गरिएको डिएसएलाई लामो समयदेखि अधिकारकर्मीले ‘कालो ऐन’को रूपमा विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले यो ऐनलाई असहमति जनाउनेहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन दुरुपयोग गरिरहेको उनीहरूले आरोप लगाउन गरेका छन् । यो कानुन खारेजीको माग बढ्दै जाँदा संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले अप्रिलमा बंगलादेशलाई यसको प्रयोगमा ‘तत्काल रोक लगाउन’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार नयाँ ऐन ल्याउन’ यसका प्रावधानमा व्यापक सुधारको आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री हकले हसिना नेतृत्वको सरकारले उक्त अनुरोधलाई ध्यान दिएर डिएसए संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘तर, हाम्रो बढ्दो डिजिटल उपस्थिति र साइबर स्पेसका लागि हामीलाई पक्कै केही ऐन–कानुन चाहिन्छन् । हामी कानुनबिना काम गर्न सक्दैनौँ । यसैले हामीले नयाँ साइबर सुरक्षा ऐन ल्याउन लागेका छौँ,’ उनले भने । उनले नयाँ कानुनले मानहानि मुद्दामा पत्रकारलाई ‘कैद’ को सट्टा ‘मौद्रिक दण्ड’को प्रावधान समावेश गर्ने बताए ।

‘वास्तवमा, पत्रकारहरू डिएसएबाट सबैभन्दा धेरै पीडित थिए । गत अप्रिलमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक प्रेस ब्रिफिङमा यसलाई ‘पत्रकारका लागि संसारको सबैभन्दा कठोर कानुनमध्ये एक’ भनेको थियो । उनले नयाँ कानुनमा पत्रकारलाई मानहानिको मुद्दामा जेल सजाय नहुने र त्यस्ता मुद्दामा अधिकतम जरिवाना ९२ हजार डलरको सट्टा २३ हजार डलर हुने बताए । तर, जरिवाना नतिरे तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद हुन सक्नेछ ।

अधिकारवादीहरूले डिएसए प्रतिस्थापनको सट्टा यसको खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । बंगलादेशको सम्पादक परिषद्का अध्यक्ष महफुज अनम पत्रकारहरूको वर्षौंको विरोध र पीडापछि डिएसएमा ‘सुधार’ र ‘आधुनिकीकरण’को निर्णय आएको बताए । ‘हामी यो कदमका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ र सावधानीपूर्व आशा व्यक्त गर्छाैं किनकि साइबर सुरक्षा ऐनमा के प्रावधान छन् र यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा बाधा गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीलाई अझै थाहा छैन,’ उनले भने ।
अलजजिराबाट