मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेसँगै सत्ता साझेदार एमालेमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्रालय विभाजनको विरुद्ध रहेको एमाले यतिबेला आफ्नै समर्थनमा प्रदेशमा १३ मन्त्रालय बनाउन सहमत बनेसँगै नैतिकताको प्रश्नले घेरिएको हो ।
प्रदेश सभाको संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनमा समस्या हुने देखिएपछि एमालेको सहमतिमा मन्त्रालय विभाजन गरी विना विभागीय मन्त्री रमा आले मगरलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो । ४३ दिनदेखि मन्त्री मगरले विभागीय जिम्मेवारी नपाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनसँग एकीकृत समाजवादी रुष्ट बन्दै आएको थियो । संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी फरक ढङ्गको समीकरणमा लाग्ने देखिएपछि मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो ।
मन्त्रालय विभाजनको शृङ्खला एमाले नेतृत्वकै सरकारले सुरु गरेको थियो । २०७८ मा पहिलो पटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशका ७ मन्त्रालयबाट बढाएर ८ वटा कायम गरेकी थिइन् । त्यतिबेला मन्त्रालय विभाजनको मुख्य योजनाकार थिए पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ।
प्रदेश सरकार स्थापनाकालको ४३ महिना शासन सत्ता सञ्चालन गरेका पौडेलले तत्कालीन समयमा एमाले विभाजनलाई रोक्न मन्त्रालय विभाजन गरी ८ वटा कायम गर्ने योजना बनाएका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालय विभाजन भयो तर, त्यसले एमाले विभाजन रोकिएन ।
पौडेलको योजना अनुसार ८ मन्त्रालय कायम गरी शाक्यले ७० दिन शासन सत्ता सञ्चालन गरिन् । त्यसपछि उनको सरकार ढल्यो । २०७८ कार्तिक ११ मा शासनसत्ता एमालेको हातबाट फुत्कियो । एमाले प्रतिपक्षमा पुगेसँगै प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकार बन्यो । १४ महिनासम्म एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरे । मुख्यमन्त्री भए लगत्तै पाण्डेले प्रदेशमा विषयगत रूपमा १४ मन्त्रालय कायम गरे भने ४ राज्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री नियुक्त गरे ।
त्यस समयमा मन्त्रालय विभाजनविरुद्ध एमाले खरो उत्रिएको थियो । मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै एमाले तत्कालीन सरकारको कटु आलोचक बनेको थियो ।
- नचाहँदा नचाहँदै बढाउन सहमत हुन पर्यो : एमाले
एमालेले मन्त्रालय विभाजनलाई अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको उपजका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको ठुलो दलको रूपमा रहेको एमालेले राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रदेशलाई जोगाउन उक्त निर्णय गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ ।
एमालेले मन्त्रालय विभाजन अपेक्षाकृत नभइ बाध्यता भएको टिप्पणी गरेको छ । एमाले अझै ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने पक्षमा रहे पनि गठबन्धन दलमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा कारण सो निर्णय भएको सांसदहरूको भनाइ छ ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले नचाहेर पनि सहमति गर्नुपरेको बताए । सत्ता गठबन्धन कायम राख्न र सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालय बढाउने विषयमा एमालेले बाध्यात्मक सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ ।
‘गठबन्धन भत्किने र सरकार ढल्ने आशङ्कालाई मेटाउन मन्त्रालय बढाउने विषयमा एमाले सहमत हुनु परेको हो । हामी अहिले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भन्नेमा नै छौँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको निरन्तरताका लागि हामीले आफ्नो विषयलाई थाँती राख्नु परेको हो । मुख्यमन्त्रीको आग्रह टार्न सकिएन । हाम्रो इच्छाले मन्त्रालय बढेको होइन । नचाहँदा नचाहँदै पनि बाध्य भएर सहमति गर्नुप¥यो ।’
एमालेले बजेट अधिवेशन अन्त्य लगत्तै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन पहल थाल्ने प्रमुख सचेतक पौडेलले बताए । मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ वटा कायम गर्नेमा एमाले दृढताका साथ लागेकाले गठबन्धन दलमा निरन्तर छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
यता एमाले संसदीय दलका नेता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार मन्त्रालय बढाउने विषयमा आलोचनात्मक सहमति गरिएको हो । एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएको उनले बताए ।
संविधानमा रहेको व्यवस्थाको कमजोरीका कारण प्रदेशहरूमा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारहरूमा बहुमत जुटाउन गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय बढ्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताए ।
संविधानमा भएका त्रुटि हटाएर सो समस्याको निराकरण गर्नुपर्नेमा मन्त्री थपलियाले जोड दिए । बजेटपछि मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा पुनः संरचनामा एमालेले पहल गर्ने र त्यसका लागि अध्ययन गर्न समिति निर्माण गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।गणेश दुलाल रातोपाटीको सहयोगमा
