- संकटको समयमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दानीलाई प्राथमिकता दिएर ब्याजदर नघटाएको बैंकर्सको गुनासो
- मूल्यवृद्धिमा चाप नदेखिएर शोधनान्तर बचतमा रहँदा आर्थिक वृद्धिका लागि पनि ब्याजदरमा कटौती गरिन्छ, तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन : राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० वर्षयताकै उच्च परिमाणमा राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएपछि राष्ट्र बैंकले उच्च ब्याज आम्दानी गरेको छ । बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपलगायत अन्य कुनै स्रोतबाट पनि पुँजी प्राप्त गर्न नसकेमा अन्तिम विकल्पका रूपमा केन्द्रीय बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिने गर्छन् । यसलाई बैंकदरसमेत भनिन्छ । एकपटक लिएपछि यस्तो सुविधा हाल सात दिनलाई कायम रहन्छ । यस्तो रकमको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक सय चारपटक एसएलएफ दिइसकेको छ । यसबापत राष्ट्र बैंकलाई करिब दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको ब्याज आम्दानी भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको हालसम्म २६ खर्ब ८४ अर्ब ८४ करोड एसएलएफ लगानी गरेर उक्त आम्दानी गरेको हो । यस्तो संकटको समयमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दानीलाई जोड दिएर ब्याजदर नघटाएको बैंकरहरूको गुनासो छ । ‘अहिलेको यस्तो संकटमा पनि राष्ट्र बैंकले उच्च ब्याजदरमा एसएलएफ सुविधा दिइरहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले बैंकहरूको पुँजी लागतसमेत बढिरहेको र निक्षेपको ब्याजदर नबढाउन राष्ट्र बैंकबाटै निर्देशन आइरहेको समयमा यसको दर केही कम हुँदा बैंकहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १० वर्षबीचमा तीनपटक स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर परिवर्तन गरेको छ । यसबीचमा ८ प्रतिशतसम्म रहेको ब्याजदर हाल ५ प्रतिशत छ । १६ चैत ०७६ बाट १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह बढाउन र व्यवसायी तथा ऋणीलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको थियो । कोभिडपछि विश्वका विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले सन् २०२० मा मात्रै अधिकतम सातपटकसम्म यस्ता बैंकदरहरूमा कटौती गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बैंकरहरूले यस्तो दर थप कटौतीको अपेक्षा गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले भने यो दरमा परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘यसअघि हामीले भूकम्पपछि अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान दिन, कोभिडको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई राहत दिन यस्तो दर घटाएका थियौँ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘सामान्यतयाः मूल्यवृद्धिमा चाप नदेखिएर शोधनान्तर (मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन) बचतमा रहँदा आर्थिक वृद्धिका लागि पनि यसको दरमा कटौती गरिन्छ, तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन ।’
चालू आवको चार महिनाको तथ्यांकअनुसार मुलुक एक खर्ब ५० अर्बले शोधनान्तर घाटामा छ । वार्षिक मूल्यवृद्धिदर ५ दशमलव ३२ प्रतिशत छ । हुन त अहिले बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता दबाब देखिएपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गरिरहेको छ । सोमबारसम्ममा बैंकहरूले यस्ता विभिन्न उपकरणमार्फत दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चलाइरहेका छन्, जसको अवधि परिपक्व भएको छैन । परिपक्वपछि भने यो रकम पुनः राष्ट्र बैंकमै फर्किन्छ । बैंकहरूले एक खर्ब २४ अर्ब एसएलएफ, २० अर्बबराबरको रिपो सुविधा र करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
विश्वका विभिन्न केन्द्रीय बैंकहरूले समय–समयमा बैंकदर निकै कटौती गरिरहेका हुन्छन् । अमेरिकाजस्ता मुलुकले यस्ता बैंकदर शून्य प्रतिशतसमेत बनाएका हुन्छन् । तर, नेपाललाई यस्तो सहज नभएको अर्थ विश्लेषक तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर बताउँछन् । ‘बैंकदर शून्य नै बनाउन सक्ने मुलुकहरूलाई त खासै समस्या छैन,’ थापाले स्पष्ट पारे, ‘अमेरिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ शोधनान्तर घाटा हत्तपत्त हुँदैन, भएमा पनि उसैको मुद्रा विश्वभर स्वीकार्य भएकाले पनि मुद्राको आपूर्ति बढाउन सक्ने अवस्था छ ।’
बैंकहरूको निक्षेप घट्यो कर्जा बढेको बढ्यै
पुसको दोस्रो सातामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप थप चार अर्ब रुपैयाँले कटौती भएको छ । बैंकहरूको कर्जा भने तीन अर्बले नै बढेको छ । बैंकहरूको निक्षेप संकलन ४२ खर्ब ३५ अर्बमा सीमित भएको छ भने कर्जा लगानी ४० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप घटेसँगै कुल निक्षेपमा कमी आएको हो । बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९१ दशमलव ३० प्रतिशत छ । यो आवभित्र यो दर ९० भित्र सीमित पारिसक्नुपर्छ ।
