काठमाडौं– स्थानीय सरकारहरूले आफूखुसी कर असुल्न थालेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्रै गरेर कानुनबमोजिम मात्रै कर असुल गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार गत शुक्रबार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई जथाभावी कर असुल नगर्न पत्राचार गरिएको छ।
गत साता अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी कर लगाउन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन बमोजिम संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनविपरीत करका दर तोक्न थालेका छन्। मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत संविधान र कानुनविपरीत लगाइसकेका कर कार्यान्वयन नगर्न पनि दिर्नेशन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थ र वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिने सवारीमा कर लगाएको थियो।
यस्तै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पानीमा कर लगाएको छ । एक लिटरको बोतल देखि पानी बोक्ने गाडी समेतमा उसले कर असुल्न ठेक्का नै दिएको छ ।
स्थानीय तह मात्र होइन अहिले अधिकांश प्रदेशले पनि आफूखुसी कर असुल्न थालेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशबाहेकका प्रदेशले आफ्नो अधिकार बाहिर पुगेर कुनै न कुनै प्रकारका कर लगाएका छन्।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, टिकट दस्तुर र जुवा÷चिठ्ठा तथा क्यासिनोमा कर लगाउन सक्छ। यस्तै, सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको गैरकर पनि प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ।
यसैगरी, स्थानीय तहले सम्पत्ती कर, घर बहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होर्डिङ बोर्ड कर लगाउन पाउँछ। गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, वहालविटौरी शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क र इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारी साधन, केवलकार तथा डुंगामा लाग्ने शुल्क असुल्न पाउँछ।
साझा करहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ।
पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजमा भने तीनै तहका सरकारको रोयल्टीको हिस्सा ऐनले निर्धारण गरेको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपोसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुनेगरी लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
