हेटौँडा । संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि बागमती प्रदेशमा पनि सोही अनुसार सरकार गठन भयो । २०८१ साउन ९ मा पहिलो पटक कांग्रेसले बागमती सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । कांग्रेसबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व संसदीय दलको नेता बहादुर सिंह लामाले गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार नियमित काम बाहेक अन्य ठोस योजनामा समेत अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । नियमित प्रक्रियामा हुने बैठक तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन नै प्रदेश सरकारको प्रगतिको रूपमा देखिएको छ । सङ्घीयता, प्रदेश सरकारको औचित्य, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका सवालमा पनि सरकारको भूमिका खासै देखिएको छैन । यस्तै प्रदेशको रूपान्तरकारी आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारको नेतृत्व लिएको १०० दिन बढी भइसक्दा समेत मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्री व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री लामालाई प्रदेशको एक विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नु घाँडो जस्तै बनेको छ । साउन ९ र १२ मा गरी सरकारलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामाले १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
एमालेबाट ६ र कांग्रेसबाट आफू बाहेक ७ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री लामाले मदुकुमार श्रेष्ठको विभागीय जिम्मेवारी तोक्न कठिन देखिएको छ । एका तर्फ कांग्रेस भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अर्को तर्फ साझेदार दल बिचको शक्ति सन्तुलनले मुख्यमन्त्री लामालाई मन्त्री व्यवस्थापन समस्या बनेको हो । मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन साझेदार दल तर नहुँदा मुख्यमन्त्री लामा विना विभागीय मन्त्री बोकेर हिँड्न बाध्य छन् ।
विपद् प्रतिकार्यमा कमजोर व्यवस्थापन
सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणमा समेत आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्दो छ । गत असोज १० देखि १२ गते सम्मको वर्षका कारण निम्तिएको विपत्तिले बागमती प्रदेशलाई क्षतविक्षत बनाएको छ । वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले जनधनको ठुलो क्षति हुनुको साथै सडक पूर्वाधारहरू नै बगाएर बगरमा परिणत गरिदिएको छ । विपद्को समयमा सरकारको भूमिका न उद्धारमा देखियो न त प्रतिकार्यमा ।
सो अवधिमा विपद् पूर्वसूचना प्रवाह सरकारको पहुँच भन्दा निकै टाढा रहेको देखियो । विपद् प्रश्चात सरकारले राहत वितरणमा समेत प्रभवकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसो त प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको र आनुमान भन्दा ठुलो विपत्ति आएकाले सरकारले गरेका न्यूनीकरणको पहल कमजोर देखिएको सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार विपद्जन्य घटनामा उद्धार सामग्री र जनशक्तिको अभावले सरकारको भूमिका कमजोर हुन पुगेको हो ।
नियुक्तिमा व्यस्त सरकार
बागमती प्रदेश सरकारले १०० दिनको अवधिमा विभिन्न संरचनाहरूमा नियुक्ति विरतरणमा व्यस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सो अवधिमा मुख्य न्यायाधीवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदमा नियुक्ति वितरण गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत भदौ २ गते नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (२) बमोजिम दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका–३ का शुकदेव काफ्लेलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो । गत भदौ १६ मा प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष सहित २ सदस्य नियुक्त गरेको थियो । आयोगको उपाध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका डा. गंगादत्त नेपाल र सदस्यहरूमा काठमाडौँका दीपेन्द्र श्रेष्ठ तथा काभ्रेका गुणराज मोक्तान नियुक्त भएका थिए । आयोगको उपाध्यक्ष नेपाल र सदस्य मोक्तान कांग्रेस निकट हुन भने सदस्य श्रेष्ठ एमाले निकट हुन् ।
प्रदेश सरकारले गत भदौ २६ मा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा नुवाकोटका दीपक लामालाई नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस निकट लामालाई परिषद्को मुख्यमन्त्री लामा कै जोडबलमा सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको थियो ।
गत असोज १६ मा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । पद रित्त रहेको २ महिना पछि एमालेको कोटामा डा. ज्ञवालीलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो । त्यस्तै असोज १८ मा एमालेको कोटाबाट प्रतिष्ठानको संयोजकमा चिरञ्जीवी चुडाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यसैगरी असोज १८ मा नै कांग्रेसको कोटामा प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा भिमसागर गुरागाईँ नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले असोज १ मा बागमती विश्व विद्यालयको उपाध्यक्ष पदमा कुसुमराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेसको कोटामा उनलाई विश्व विद्यालयको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट महेश्वर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । गत १ कात्तिकमा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका ११ औँ तह सहसचिव श्रेष्ठलाई कात्तिक ४ मा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
बजेटको विवाद कायमै
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पुरा हुने चरणमा समेत बजेट माथिको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । गत असारमा बजेट सार्वजनिक हुँदादेखि सुरु भएको विवाद हालसम्म कायमै रहेको छ ।
बजेट सार्वजनिक हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल कांग्रेस अहिले सरकारमा छ भने बजेट ल्याउने दल प्रतिपक्षमा रहेको छ । बजेट निर्माणको चरणमा कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो भने हाल बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले विरोध गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन समयमा कांग्रेसले बजेट असन्तुलित र वितरणमुखी भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । विरोध पछि सरकारले कांग्रेससंग बजेटलाई सन्तुलित बनाउन सहमति समेत गरेको थियो । सो लगत्तै सरकार परिवर्तन पछि सत्ताको बागडोर कांग्रेसले लिएको थियो । कांग्रेसले सत्ताको चाबी लिएको एक महिनामा नै बजेट माथिको विवाद पुनः बल्झियो । जसले गर्दा गत असोजमा आह्वान गरिएको प्रदेशसभा समेत प्रभावित बन्यो । अन्ततः पुनः माओवादी केन्द्रसँग सत्ताधारी दलहरूले सहमति गरेपछि भने संसदको अवरोध हटेको थियो । प्रतिपक्षको माग अनुसार बजेटमा योजना समावेश गर्ने सहमति पछि भने संसद सञ्चालन भएको थियो ।रातोपाटीको सहयोगमा
