भक्तपुर । ७ जना संचालकहरु भएर संचालन भएको नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेज आज विवादको शिखरमा रहेको छ ।
२०५१ सालमा स्थापना भएको उक्त कलेज आज सामुदायिक कि निजी भन्ने संचालकहरुमा नै विवाद भएको हो ।
७ जना संस्थापक रहेको उक्त कलेजका दुई संचालकले सामुदायिक भन्ने र अन्य ५ जनाले यो आफूले लगानी गरि स्थापना गरेको कलेज भएका कारण यो आफ्नो निजी कलेजका रुपमा दावी गर्दै आएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले मिति २०७५ पुस १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई नेक निजी कलेज भएको जनाउँदै नेक प्राली पुन स्थापना गर्न आदेश दिएपछि विपक्षी ससंकित भएका छन् ।
कलेज सामुदायिक हो भन्दै कलेजले तात्कालिन चाँगुनारायण गाविस सँग भोग चलनका लागि लिएको १७४ रोपनी जमिन हडप्ने दाउमा रहेका समूह नेक प्रालीमा दर्ताका लागि उच्च अदालतले आदेश दिएपछि आत्तिएका हुन् ।
हाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा गई सकेको उक्त जमिन चाँगुनारायण नगरपालिकाले भोग चलनको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको भनी अन्य अर्थ लगाउँदै हाल सम्म पनि नविकरण नभएको समुदायिक संस्थाको हवाला दिदै केहि समुह नेक हत्याउने दाउमा रहेका छन् ।
७ जना संचालकको बराबरको सेयर रहेको उक्त कलेज हाल नाफामा गएपछि विवाद श्रृजना भएको देखिन्छ ।
कलेजले भोग चलन गर्दै आएको जमिनको मूल्य र उक्त जमिन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नदिने दाउ स्वरुप चलखेल भएको नेकका अध्यक्ष लम्वोधर न्यौपाने बताउनुहुन्छ । हामीले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ती बाट कलेजलाई चाहिने जमिन लियकै छौं यसको लागि हामी तात्कालिन चाँगुनारायण गाविसबाट प्राप्त जमिन जुन उपभोग गरेबापत वर्षको १५ जना विद्यार्थी हामीले निशुल्क पढाउने सर्तमा लिएका थियौं उक्त जमिन नफर्काउने लोभमा रहेको समूह र स्थानीय निकायका प्रतिनिधि अनी जनप्रतिनिधिहरुको उक्त जमिनमा आँखा गडिएको र अरुको सम्पत्ती माथी पनि आँखा गडिए अनुरुप यो विवाद लम्वीएको उहाँको आरोप रहेको छ ।
विवाद समाधानका लागि भनी विभिन्न निकायमा छलफल भएपनि समाधान हुन् नसकेपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्यको संसदिय समिति सम्म पुगेको उक्त विवाद समाधानका लागि योगेस भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति निर्माण भएको थियो ।
उप समितिले दुवै पक्षको विषयमा अध्ययन गरि समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने रहेको भएपनि एक पक्षिय रुपमा मात्र अनुसन्धान भएको देखिन्छ ।
उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मिति सम्म पनि उल्लेख भएको छैन कहिले बुझायो त यो प्रतिवेदन अनी प्रतिवेदनमा भनीएको छ नेक २०५३ साल देखि संचालनमा रहेको छ अनी समुदायिक संस्थाको रुपमा २०६० सालमा गएको भनीएको छ यो सरासर झट भएको न्यौपाने बताउनुहुन्छ । कलेज २०५१ साल देखि संचालन भएको हो । २०५१ सालमा संचालन भएको कलेजमा २०५४ सालमा आएर तात्कालिन गाविससंग प्रत्यक बर्ष १५ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तीमा पढाउने सर्तमा हाल सम्म भोग चलनको लागि लिएको जमिन हो । कलेजले १७४ रोपनी नै भोग चलन समेत गरेको छैन । यो कुनै सामुदायिक संस्था भएका कारण पनि दिईएको हैन ।
अर्को कुरा सामुदायिक भन्नेहरुले तात्कालिन समयमा कुनै संस्था दर्ता नगरेको तर २०६० सालमा आएर एउटा संस्था दर्ता गरि २०७४ सालमा विवाद गरेको देखिन्छ जवकी उनीहरुले दर्ता गरेको संस्थाको तात्कालिन समयको विदान हाल सम्म प्राप्त हुन् सकेको छैन् ।
सरासर नक्कली संस्था दर्ता गरि सार्वजनिक जग्गा हड्प्ने दाउमा रहेका समुहले गरेको चलखेललाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बनाएको उप समितिले पनि उनीहरुलाई समर्थन गर्नु अचम्मको कुरा देखिएको छ ।
कलेजको विवाद समाधानको लागि बनेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै गलत रहेको छ । कलेज स्थापन कहिले भएको भन्ने समेत पत्ता लगाउन असक्षम उक्त उपसमिति देखिएको छ भने उक्त उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले बुझायो त भन्ने मिति समेत उल्लेख छैन । यसका साथै कलेजको विवाद समाधानका लागि भनी गठित उक्त उपसमितिको एक पक्षिय रुपमा कलेजको अवलोकन गर्ने अर्को पक्षलाई थाहै नदिई एक पक्षमात्र बोकेर प्रतिवेदन बनाउने काम भएको देखिन्छ ।
कलेजको आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा करोडौं रुपैया हिनामिन भएको र उक्त कलेज सामुदायिक नै भएको ठहर गरेको देखिन्छ तर उक्त उपसमितिले यो विवाद भएदेखीको कलेजको आम्दानीको विषयमा भने कुरा उठाएको देखिन्न् । एक वर्षमा करिव ४० करोड आम्दानी गर्ने उक्त कलेजमा हाल विवाद भएको नै २ बर्ष लागि सकेको छ । कलेज सामुदायिक हो भन्ने अनी पैसा घरका कन्तुरमा राख्ने साथै अरुलाई आरोप लगाउँदै २२०० विद्यार्थीको डाटा देखाउने पक्षहरुले हाल सम्म कलेजको आम्दानी र उक्त आम्दानीको रकम कुन बैंक खातामा जम्मा गरेको छ भन्ने पनि उक्त उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हो ।
नेपालमा भएका सरकारी स्वामित्वका विभिन्न कल कारखान हरु भटाभट निजीकरण गर्दै लैजाने तर निजी लगानीमा खुलेका संस्थाहरुलाई भने कसरी सामुदायिक अनी सरकारी स्वामित्ममा लैजान सकिन्छ यो आफैमा उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सम्माननिय उच्च अदालतको मान हानी हुने गरि अदालतले निजी कलेज हो कम्पनी ऐन अन्र्तगत नै दर्ता गर्नु भनी आदेश जारी गरेपछि उपसमितिले अदालतको मान हानी गर्दै उल्टो प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ ।
नेपालमा पहिला कुनै पनि कलेज संञ्चालन गर्न निजी वा सामुदायिक कुनै पनि केहि नखुलाईकन सिधै विश्व विद्यालय सँग सम्वन्धन लिएर मात्र संचालन गर्न पाउने प्रचलन थियो । यसै अनुरुप हाल पनि नेपाल भर सयौंका संख्यामा सम्वन्धनका आधारमा नै विभिन्न कलजेहरु संचालन हुँदै आएका छन् ।
