समयमै खर्च विवरण बुझाउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य गरी जम्मा ५ हजार ५ सय ६१ जना उम्मेदवार रहेका छन् । आयोगका अनुसार त्यसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यका २ हजार ३ सय ७३ जना उम्मेदवार रहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभाका ३ हजार १ सय ८८ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।
त्यसै गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आफू उम्मेदवार भएको जिल्लाको प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नका लागि सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ जना र प्रदेशसभातर्फ ३७ जना उम्मेदवारहरूसहित जम्मा ७४ जना रहेका छन् । उनीहरूको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
‘तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी’ स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । यस अघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने, समयमै पेस नगर्नेलाई वर्गीकरण विभिन्न जरिवाना र कारबाही गरेको थियो । पछि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हालेर मिनाहा गरिएको थियो । समाचारपत्रबाट
