भक्तपुर । भक्तपुर जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाले हाल सम्म १० हजार भन्दा बढी न्याय सम्पादन गरी सक्नु भएको छ ।
आफ्नो न्यायाधीश जीवन कालमा उहाँले विभिन्न जिल्लामा गरी दश हजार भन्दा बढी न्याय सम्पादन गरी सक्नु भएको हो ।
लगातार दुई वर्ष सम्म वर्षभरिमा सबै भन्दा बढी न्याय सम्पादन अर्थात् फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ २०७९ मा सम्मानित समेत हुनुभएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष दुई निर्वाचन प्रमुख भएर महिनौँ सम्म इजलासमा बस्न नपाउनुभएका उहाँले बाँकी समयमा ७५१ थान मुद्दा फैसला गर्नुभएको छ ।
उच्च अदालत पाटन मातहतका अदालतहरूमा उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढी फैसला गर्ने न्यायाधीशमा दोस्रो हुनु भएको छ ।
विगत १४ वर्ष देखि न्याय सेवामा रहनुभएका बास्तोला हाल भने आफै अन्यायमा पर्नुभएको छ । सिराहा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, काभ्रे, सर्लाही, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन सम्पन्न गरी सक्नु भएका बास्तोला उच्च अदालतका न्यायाधीश भई सक्नु पर्ने न्यायाधीश मध्य एक हुनु हुन्छ ।
२०७९ मा सबै भन्दा बढी फैसला गर्ने न्यायाधीशका रूपमा सम्मानित हुँदै गोपाल प्रसाद बास्तोला
न्यायालयमा भएको खिचलो र न्याय परिषद्ले समयमा आफ्नो काम नगर्दा उहाँ अन्यायमा पर्ने भएको हो ।
आफू जुन जिल्ला पुगे पनि न्याय सम्पादनमा चर्चित र विवाद रहित रहँदै आउनुभएका उहाँले विभिन्न पाँच जिल्लामा अदालतका सरकारी भवन बनाउन समेत विवाद रहित तवरबाट कार्य सम्पादन गरी सक्नु भएको छ ।
उच्च अदालतमा एक जना मात्र खाली हुँदा पनि उहाँको पालो पहिला आउने भएता पनि न्याय परिषद्को ढिला सुस्तीले गर्दा उहाँलाई अन्याय भएको छ ।
न्याय सम्पादनमा छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नु पर्छ र भएका मुद्दा जति सक्दो छिटो फैसला गर्दै घटाउँदै सर्वसाधारणलाई न्यायमा पहुँच र कम खर्चिलो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिएर काम गर्नु हुने बास्तोला न्याय परिषद्को ढिलाइका कारण आफै मर्कामा पर्नुभएको छ ।
जिल्लामा रहँदा न्याय सेवालाई उच्च मूल्याङ्कनमा राखी दश हजार भन्दा बढी फैसला गर्न सफल न्यायाधीशलाई उच्चको बाटोमा तगारो बनाउँदा न्याय सम्पादनमा खलल पुग्ने देखिएको छ ।
न्याय सेवामा बढुवा र नियुक्ति नै रोकिएपछि उच्च अदालत खाली रहेका ४ दर्जन हाराहारी न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा उच्चको न्याय सम्पादनमा खलल पुग्ने देखिएको छ । यस्तै जिल्ला अदालतहरूमा खाली रहेका ३ दर्जन भन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुने हो भने न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुनुका साथै सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच समेत पुग्न वर्षै लाग्ने हुन सक्छ ।
न्यायाधीशले नै न्याय नपाउँदा सर्वसाधारणले के पाउलान् यो सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्ष कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् आदिले विचार गर्नु पर्ने दिन आएको छ ।
