काठमाडौं । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल र भारतबीचको सीमामा बार लगाउनैपर्ने बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा विशेष समय लिएर आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणको सारांश
प्रमको भारत भ्रमणको सम्मुख परेको अविरल वर्षापछि भारतले नेपालको सिमाना र अझ दशगजामै बनाएका २०–२५ वटा व्यारेज, बाँध र तटबन्धको कारण झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराई–मधेसका ८० प्रतिशत भूमि डुबानमा प¥यो र जनधनको निकै क्षति भयो ।
यतिबेला नेपाली सञ्चार माध्यममा बाढी र डुबानमा परेका नेपालीहरुको व्यथासँगै भारतको विरोधमा समाचार प्रकाशित भइरहेको छ ।
चीनको भूमि दोक्लाममा भारतीय सेनाको उपस्थितिको समर्थन गराउन भारतले सुनौली–भैरहवा नाका बन्द गरी नेपाललाई दबाब दिएको पनि समाचार प्रकाशित भयो ।
भारतले नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी बनाएका बाँध नेपालविरुद्ध भारतको आक्रमणजस्तै हो भने सुनौली नाका रोकेको पनि नाकाबन्दीजस्तै हो ।
नेपालका तथाकथित बुद्धिजीवीहरु र एनजीओका सेठहरु विदेशीको पैसा खाएर भारतको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने, दुई देशको सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने र अझ नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्र हुनुपर्ने कुतर्क राख्दैछन् ।
नेपाल कसैको प्रभाव क्षेत्र हुन सक्दैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको गुह्य कुरा थाहा नपाएकाहरु एक धार्नी चाकु खाएर पनि स्वाद ठम्याउन नसकेकाहरु हुन् । भूगोल र जनसंख्याले नेपालभन्दा ठूलो भारतले नेपालको संवेदनशीलनता हेर्ने हो । नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो । नेपालले भारतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्नेहरु भारतीय दलालहरु हुन् ।
नेपालविरुद्ध भारतले थिचोमिचो नगरेसम्म नेपालले तेस्रो मुलुकलाई भारतविरुद्ध गतिविधि गराउने छैन । नेपालका कथित बुद्धिजीवीहरुले भारतको नेपाल नीति नभएको जस्ता झूठा तर्क गर्दैछन् ।
भारतको प्रबुद्ध समूहका एक सदस्यले नेपाल–भारत सन्धि पुनरावलोकनबारे नेपालको प्रबुद्ध समूह स्पष्ट नभएको बताए ।
भारतले नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा हात हालेको र थिचोमिचो गर्दै आएको के भारतको नेपाल नीति होइन र ? भारतकै प्रगतिशील जनताबाट नेपालमाथि भारतको थिचोमिचो नीतिको विरोध भइरहेको छ । नेपालका कथित बुद्धिजीवीहरु भारतको नागरिकजस्तै बोलेको नेपालको हितमा छैन । विदेशीको दलाल हुनु नेपाली नगारिकहरुको कर्तव्य हुन सक्दैन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोमा पर्खाल लगाएर छेक्ने बताएको बेठिक भएजस्तै नेपाल–भारत खुला सिमानामा बार लगाउनु पनि अव्यवहारिक हुने तर्क पनि गरिंदैछन् ।
नेपाल–भारत खुला सिमानाको कारण एक अर्को देशमा अपराधी लुक्ने र दुवै देशको सुरक्षामा चुनौति थपिंदैछ । यसकारण नेपाल–भारत खुला सीमामा बार लगाउनु आवश्यक छ ।
भूकम्प पीडितलाई सहुलियत व्याजमा दिइएको भारतीय कम्पनीको ट्याक्सीमा दलालले प्रति गोटा रु. ५ लाख कमिशन खाएको, त्यो कमिशन सरकारमा गएका पार्टी कार्यकर्ता हुँदै मन्त्री र प्रमसम्म भाग पुगेको चर्चा छ ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख प्रावधान छ तर व्यवहार दलालउन्मुख किन? भारतीय एकाधिकार पूँजीले दलालहरुमार्फत नेपाल खाने तयार गरिरहेकोतर्फ ध्यान किन जाँदैन ?