बुटवल । प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख बेरुजु पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम नियमसंगत खर्च नभई बढ्दै गएको देखिएको हो । वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमै नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफूखुसी बजेट बाँड्ने गरेको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले गएको दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ४६ करोड रुपियाँभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गरेको भेटिएको छ । राज्यको स्रोत आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटीले बरुजु रकम बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को प्रतिवेदनमा १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७९ सम्म आइपुग्दा बेरुजुको चाङ बढ्दो छ । महालेखाको प्रदेशको पहिलो (२०७५) प्रतिवेदनमा ५० लाख ८० हजार रुपियाँ बेरुजु थियो । दोस्रो (२०७७) बेरुजुको ग्राफ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
५० लाखबाट वृद्धि भएर दोस्रो प्रतिवेदनमा ९४ करोड ६८ लाख ३४ हजार पुगेको छ । यस्तै, तेस्रो (२०७८) को प्रतिवेदनमा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार, चौथो (२०७९) मा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार र पाँचौँ अहिलेको १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो । महालेखाले बेरुजु घटाउन प्रत्येक वर्ष प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुुझाएर मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशसभालाई समेत जानकारी गराउँदै आएको छ । तर सुधार हुन सकेको छैन । प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख रुपियाँ बेरुजु पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले बताउनुभयो ।
महालेखाले प्रदेश मातहतका १ सय ७९ निकायको लेखा परीक्षण गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालय मताहतका कार्यालय, समिति र संस्थानको विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारको लेखा परीक्षणमा बेरुजुको चाङको दृश्य देखिएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ ।
मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा ४९ करोड, ४५ लाख ७६ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३० करोड ४७ लाख ८१ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २९ करोड ४४ लाख ६७ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ९ करोड ३४ लाख ७ हजार र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ८ करोड ३८ लाख ४ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमै नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफूखुसी बजेट बाँड्ने गरेकाले बेरुजु बढेको अर्थशास्त्री दिलीपकुमार पुरीले बताउनुभयो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष ७७÷७८ मा २१ करोड ८६ लाख ५३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेकोमा ७८÷७९ मा २५ करोड ७३ लाखको सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । गएको दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ४६ करोड रुपियाँभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गरेको महालेखाले देखाएको छ । गाडी खरिद गर्दा मापदण्ड नबनाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बेरुजु हुँदैमा भ्रष्टाचार भएको नहुने तर बेरुजुको दर घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै जानुले सरकारको आर्थिक प्रशासन कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ भने आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको अर्थविद्हरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
