काठमाडौं । टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि सरकारले भने उनलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ । चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । रेशमको कैद माफी मिनाहा गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् ।
डिल्लीबजार कारागारका जेलर रोमबहादुर महतले रेशम चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको स्वीकार्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘रेशम चौधरीले आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी (कारागार कार्यालय)मार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिइएको हो । कुनै पनि कैदी बन्दीलाई आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भनेर जान्ने हक हुन्छ । उहाँले पनि सोही हकअन्तर्गत बुझ्न खोज्दा कारागार कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।’ तर, कैद माफी मिनाहाका लागि पत्राचार गरिएको कुरामा भने उहाँले केही बोल्नु भएन ।
त्यसो त स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाफ कारागारमार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको कारागार स्रोतले जनाएको छ ।
गृहबाट रेशमलाई माफी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाने र त्यहाँबाट निर्णय भएर राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरिने तयारी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार केपी ओली सरकारकै बेला महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रेशम चौधरीसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । सरकारको तर्फबाट त्यतिबेलै मुद्दा अन्तिम भएको थियो । ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा अन्तिम भएको त दुई वर्षअघि नै हो,’ स्रोतले थप्यो, ‘रेशम नै सर्वोच्च अदालत गएकाले त्यतिबेला माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिलेन । अहिले रेशमको तर्फबाट दिइएको पुनरावेदनमा पनि अन्तिम फैसला भइसकेको छ ।’
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले रेशम चौधरीको हकमा विभागले केही निर्णय नगरेको बताउनुभयो । ‘विभागले गर्ने भनेको कैद कट्टा हो । ५० प्रतिशत कैद काटिसकेकालाई मात्र कैद कट्टाको सिफारिस गर्ने हो, आममाफीको कुरा गृह मन्त्रालयले गर्ने भएकाले हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
आममाफीका लागि कैदीले सोझै पनि निवेदन दिनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘५० प्रतिशत कैद काटेको तथा कारागार कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको सिफारिसमा राम्रो आचरण भएको, नकारात्मक सूचीमा नपरेकोलाई मात्र विभागले कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने हो,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यसबाहेक माफी मिनाहाका लागि सिधै राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिने गरिन्छ ।’
यसका अलावा गृह मन्त्रालयबाट सिधै प्रस्ताव तयार भएर पनि निर्णय हुने भएकाले त्यस विषयमा आफूहरूलाई केही थाहा नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । माफी मिनाहा वा कैद कट्टाको विषयमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर राष्ट्रपति कार्यालयमा नामावली पठाउने गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिमार्फत कैद मिनाहा हुने गरेको छ ।
संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि २०७२ सालमा टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किँदा उच्च प्रहरी अधिकारी र नाबालकसहित सात जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यही घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ । हिमालय टाइम्सबाट
