काठमाडौं– इन्टरनेटमा अत्यधिक पहुँच बढेसँगै सहरी क्षेत्रका बालबालिका अनलाइन यौन दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा परिरहेका छन् । बालबालिकाले अनलाइनमार्फत अपरिचित व्यक्तिबाट अश्लील फोटोरभिडियो आउने, नग्न तस्बिर माग्ने, अनावश्यक भेट्न बोलाउने, धम्की दिनेजस्ता दुव्र्यवहार खेप्ने गरेका छन् ।
कामकाजी अभिभावकले बच्चालाई समय दिन नसक्दा मोबाइल, ट्याब र ल्यापटपजस्ता सामग्री किनिदिने गरेका छन् । तिनमा बालबालिकाहरूले गेम खेल्न, च्याट गर्न, गीत सुन्न स्कुलको गृहकार्य गर्न इन्टरनेट चलाउने गरेका छन् । तर ती सामग्रीको सदुपयोग वा दुरुपयोग गरेकोबारे अभिभावकले चासो नदिँदा उनीहरू अनलाइन यौनहिंसाको सिकार बनिरहेको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालको भनाइ छ ।
बालकल्याण समितिको बाल हेल्पलाइनमार्फत यस आर्थिक वर्षमा मात्रै १७ वटा अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहारका घटना दर्ता भएका छन् । सबै घटनामा बालिका मात्रै पीडित भएको हेल्पलाइन कार्यक्रम अधिकृत सागर भण्डारीले बताए ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३९ ले कुनै पनि बालबालिकामाथि कुनै पनि माध्यमबाट शारीरिक या मानसिक यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘आफूमाथि भएको यौनशोषणबारे बच्चाले हिंसा हो भनेर बुझेका छैनन्, अभिभावकहरू चासो राख्दैनन्,’ धितालले भने ।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरेर, प्रोफाइल खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दुस्ख दिने, इमेलमार्फत जथाभाबी धम्की दिने तथा नगद माग गर्ने, विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको अनुहार जोडी इन्टरनेटमा राख्ने, अनलाइनबाट धम्कीपूर्ण सन्देश पठाउनेजस्ता क्रियाकलाप अपराध हुन् । ऐनअनुसार यस्ता अपराधलाई १ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिले गरेको एक अध्ययनअनुसार ४१ प्रतिशत बालबालिका दैनिक ३० मिनेट इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् । बढी इन्टरनेट चलाउनेमा बालक ७३ प्रतिशत भए पनि यौन हिंसापीडित हुनेमा बालिका बढी देखिएका छन् ।
ऐनमा पीडितले ३५ दिनभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अधिकांश पीडित ढिलो उजुरी दिन आउने हुँदा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुस्किल हुने प्रहरी प्रवक्ता मनोजले न्यौपानेले बताए । यस्ता घटनालाई सार्वजनिक हुनै नदिने, भइहालेमा उजुरीपश्चात् पीडकरपीडितबीच आर्थिक लेनदेनमा मिल्ने प्रवृत्तिले गर्दा हिंसापीडित बालबालिकालाई न्याय दिलाउन समस्या भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आव ०७२÷०७३ मा सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित ८ सय ३० घटना दर्ता भएका छन् जसमा इमेलद्वारा धम्क्याउने, फेसबुक हयाक गर्ने, सन्देशबाट चिट्ठा पर्यो भन्दै झुक्याउनेजस्ता घटना धेरै छन् ।
बालअधिकारकर्मी कृष्णकुमार थापा भन्छन्, ‘आफ्ना बच्चाहरूलाई मोबाइल, ल्यापटप तथा कुनै पनि सामग्री दिँदा त्यसको दुरुपयोगबारे पनि भनिदिनुपर्छ, अधिकांश अभिभावकलाई नै यसको जोखिमबारे थाहा छैन ।’
बालबालिकाहरूबीच छुट्टैखाले प्रतिस्पर्धा छ, फेसबुकमा राखिएका फोटामा धेरै लाइक कमाउन उनीहरू चिन्ने नचिन्ने सबैलाई साथी बनाउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले पनि उनीहरू हिंसामा पर्ने जोखिम रहेको थापाले बताए, कान्तिपुरमा खबर छ ।
