लुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको करिब दुई वर्षपछि विशेष अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक सय ७५ जना प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा २५ जना अझै फरार छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेषले गत शुक्रबार साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको छ । यो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
‘पक्ष र विपक्ष दुवैले साक्षी राखेका हुन्छन् । ती साक्षीलाई तोकिएको दिन अदालतसमक्ष पेस गर्नू भनिएको हो,’ विशेषका उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘हालसम्म जति जना उपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँहरूको हकमा म्याद थाम्ने÷थमाउने समय सकिएकाले पेसी चढेको हो । उपस्थित नभएकाहरूमा कानुनबमोजिम फैसला हुन्छ ।’
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले दुवै पक्षको कुरा सुन्ने भएकाले वादीका साथै प्रतिवादी पनि अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर, सुनुवाइको मौका दिँदा पनि केही भने उपस्थित भएका छैनन् । उनीहरूको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी नभए पनि फरारका रूपमा अदालतले अभिलेख राखेको छ । दर्ता भएको करिब दुई वर्षपछि यो मुद्दा बल्ल अदालत पुग्नुमा लकडाउन प्रमुख कारण रहेको उपरजिस्ट्रार योगीले बताए । ‘कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले गर्दा अदालती कामकारबाही लामो समय प्रभावित बन्यो । त्यसैमाथि प्रतिवादी एक सय ७५ जना छन् । सबै एकैपटक उपस्थित हुँदैनन् । सबैको एक–एक गरी बयान, आदेशजस्ता प्रक्रिया अघि बढ्छन् । त्यसैले यो मुद्दा मेच्योर हुन समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘विशेषमा न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्न । दुईजना न्यायाधीशले कति मात्र मुद्दा हेर्न भ्याउनु । साढे ६ सयभन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन् । तीसँगै यो मुद्दा पनि पेसी परेकाले केही समय लागेको हो ।’
गत साउनको सुरुवातमै विशेषका अध्यक्षसहित दुई सदस्यको समेत काजसरुवा भएपछि ६ जनाको ठाउँमा दुईजना न्यायाधीशका भरमा विशेष अदालत चलेको छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको काजसरुवा गर्न सक्ने भए पनि नियुक्ति भने न्यायपरिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
एक सय ३८ जना उपस्थित, २५ फरार
प्रतिवादीमध्ये एक सय ३८ जना अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । उपरजिस्ट्रार योगीका अनुसार २५ जना अझै उपस्थित भएका छैनन् । उनीहरूका हकमा कानुनअनुसार फैसला हुने उनले बताए । अन्य १२ जनाको निधन भइसकेको छ । अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, त्यस समय कसैलाई पनि पक्राउ गरी बुझाइएको थिएन । ‘अभियोगपत्र दायर हुँदा कोही पनि प्रतिवादीलाई अख्तियारले बुझाएको थिएन । पछि अदालतले म्याद तामेल गरेको हो र उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको हो,’ प्रवक्तासमेत रहेका उपरजिस्ट्रार योगीले भने ।
यस मुद्दामा थुनामा रहने एक मात्र आरोपी शोभाकान्त ढकाल हुन् । लेखापढी व्यवसायी उनलाई बिचौलियाको भूमिकामा रहेको अभियोग छ । विशेषले उपस्थित हुन भनी पत्रिकामार्फत सूचना निकालेपछि उनी उपस्थित भएका थिए । थुनछेक बहसपछि गत वर्ष माघ अन्तिममा विशेषले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । विशेषले दीप बस्न्यात र कृष्णप्रसाद पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकोमा पछि सर्वाेच्चको आदेशमा उनीहरू छुटेका थिए ।
अर्का मुख्य अभियुक्त भनिएका रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई ६ पुसको राति सिआइबीले पक्राउ गरे पनि उनीहरूलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छैन । हालसम्म उपस्थित भएका एक सय ३८ मध्ये सबैभन्दा कम २० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी दुई करोड रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । सबैभन्दा बढी व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग दुई करोड रुपैयाँ धरौटी माग भएको थियो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाधनीलाई खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी अदालतले छाडेको छ । जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकाहरूका हकमा यस्तो आदेश भएको छ । आरोपीमध्ये पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई भने विशेषले साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार पनि अदालतमा उपस्थित भएकोमा उनी १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको करिब एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियोे । मन्त्रिपरिषद्बाटै चारपटक निर्णय गराएर जग्गा व्यक्तिको नाममा पारिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत कर्मचारीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो । मन्त्री मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले पनि लिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई समेत मुद्दा चलाउन भनी माग गरिएको रिट हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि भने नीतिगत निर्णय गरिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन । यसैगरी, एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गरिएपछि उनीहरूविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन । तर, मुद्दा दायर भएको दुई वर्ष हुँदा पनि सो जग्गा सरकारको नाममा आएको छैन ।
सिआइबीको कमजोर अप्रेसन
ललितानिवास हिनामिना प्रकरणमा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न असफल भएको छ । मुद्दा बुझाउनुपर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा उसले दुईजनालाई मात्र पक्राउ गरेको छ । बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवीलाई गत साता पक्राउ गरेको हो । अदालतबाट अरू धेरै व्यक्तिविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकेन । ‘एकै दिन धेरैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने थियो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘दुईजनालाई मात्र पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेपछि अन्यलाई भाग्न सहज वातावरण बनाइयो ।’ सिआइबीका प्रवक्ता श्याम महतो भने प्रक्रिया पु¥याएर थप आरोपीलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।
सिआइबीले तल्लो तहका कर्मचारी र बिचौलियाविरुद्ध मात्र लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यसअघिको अनुसन्धानमा झन्डै चार सयजनाको संलग्नता देखिए पनि सिआइबीले थोरैलाई मात्र मुद्दा चलाउन लागेको हो । फौजदारी मुद्दाको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानका आधारमा आगामी २७ पुसभित्र यो मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको करिब पाँच दिनअघि नै अनुसन्धान सक्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार अब प्रहरीसँग करिब एक साता मात्र अनुसन्धानको समय छ ।
को–को अनुपस्थित ?
इन्दु शर्मा, सानुकान्छा भनिने पञ्चनारायण महर्जन, अनितादेवी कंसाकार, मचानानी महर्जन, चमेली श्रेष्ठ, कनक हरबल उद्योगका सञ्चालक रामनाथ घिमिरे, प्रतिभा वैद्य प्रधान, मचाबाबु प्रजापति, प्रमोद शेरचन, रेना गुरुङ, देवनारायण महर्जन (कामपा– २), देवनारायण महर्जन (कामपा– २४), लक्ष्मी ढकाल, हर्कनारायण भनिने हर्ष महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, पुष्पराज उपाध्याय, हाटकशमशेर राणा, शशिकला सुब्बा, विवेककुमार सुवेदी, रूपेशकुमार सुवेदी, हिमाद्रीशमशेर जबरा, कान्छा महर्जन, सिआइबीद्वारा पक्राउ रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदी
