भक्तपुर । नापीनक्सामा पर्ती भनेर प्रमाणित भएर व्यक्तिको कब्जामा रहेको १ सय २७ रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै हुने ठहर भएको छ। भक्तपुर जिल्ला अदालतमार्फत व्यक्तिको नाममा पुगेको सरकारी जग्गा उच्च अदालत पाटनको फैसलाले सरकारकै नाममा फर्काएको हो।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाका भाइ दिवाकर राणासहित परिवारकै सदस्यहरू निता राणा, पुनित विक्रम राणा, पुस्तिका राणा, स्वरुपा राणा, स्वीकृति राणा र ऋतिका राणालगायतले पुर्ख्यौली भनी कब्जा गरिरहेको भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका-६ मा पर्ने १ सय २७ रोपनी जग्गा सरकारी भएको ठहर भएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र किरणकुमार पोखरेलको इजलाशले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम हुनेगरी फैसला गरेको हो। सहन्यायाधीवक्ता कृष्णमोहन कोइराला, सहायक न्यायधीवक्ता चन्द्र प्रसाद सञ्जेल र शान्ति बिक्रम शाहले सरकारी जग्गा कायम गर्न सरकारको तर्फबाट बहस गरेका थिए। चारवर्षसम्म लम्बिएको मुद्दामा सोमबार फैसला भएसँगै सरकारी सम्पत्तिमाथिको दोहन रोकिएको छ।
मालपोतमार्फत पटकपटक छानबीन समिति गठन गरेर ‘कागजात नभेटिएको’ भनिएको मुद्दामा यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समेत सरकारी निर्णयको ‘पत्र फेला नपरेको’ जनाएको थियो।
भक्तपुरको हाल चाँगुनारायण नगरपालिका-६ मा पर्ने साविक नगरकोट गाविस-३ ‘ख’ को कित्ता नम्बर ५५ र ५८ साथै साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार कित्ताकाट भएका कित्ता नम्बर ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११ र ३१२ को गरी १२७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहेको थियो।
फिल्डबुकमा स्पष्ट रुपमा पर्ती उल्लेख भएको जग्गा के कसरी कुन प्रमाणका आधारका भूमि प्रशासन कार्यालयबाट २०३० कात्तिक १४ गते द्रव्य कुमारी राणाका नाममा समेत दर्ता भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो। सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका साथै व्यक्तिका नाममा पनि दोहोरो दर्ता देखिँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०७४ जेठमा नै सरकारकै नाममा यथावत रहने गरी निर्णय गरेको थियो। मालपोतले सरकारी नै रहेको प्रमाणित गरेको जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको एकल इजलासले कमजोर आधार प्रस्तुत गर्दै पुन: व्यक्तिकै नाममा हुने गरी २०७५ फागुनमा फैसला गरिदिएको थियो।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलापछि ‘भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर’ पुन: सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम गराउन उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। उच्च अदालत पाटनमा २०७६ भदौ २७ मा मालपोतले पुनरावेदन गरेयता फैसला हुनअघि नै ३२ पटक उक्त मुद्दा पेशीमा चढिसकेको थियो।
सुडान प्रकरणले बाहिर आएको जग्गा कब्जा
भक्तपुरमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै न्यायालयलाई समेत प्रभावमा पारेर व्यक्तिले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको विषय सुडान घोटाला प्रकरणसँगै बाहिरिएको थियो।
सुडान डार्फर मिसन भ्रष्टाचार प्रकरणका मुख्य अभियुक्त पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले विशेष अदालतको आदेशअनुसार माग भएको धरौटीवापत सरकारी जग्गा नै जेथा जमानतमा दिएका थिए।
भक्तपुर साविक नगरकोट-३ मा रहेको उक्त जग्गा जेथा जमानत दिन निवेदन दिएसँगै सरकारी जग्गा कब्जा भएको विषय पत्ता लागेको थियो। २०६८ भदौयता विभिन्न कानूनी प्रयासका बाबजुद उक्त जग्गा आफ्नै हो भनेर प्रमाणित गर्न सरकार चुकिरहेको थियो।
स्थानीय बासिन्दाहरू डम्बर बहादुर थिङ, प्रमोद कुमार तामाङ, शंकर लामा, रामहरि सापकोटालगायत ३२ जना आफूहरूले परापूर्वकाल/परम्परादेखि भोगचलन, हरणचरण गर्दै सार्वजनिक रुपमा उपभोग गर्दै आएको जग्गा ओमविक्रम राणाले जेथा जमानतमा दिएको थाहा पाएसँगै मालपोत पुगेका थिए। २०६८ भदौमा स्थानीय बासिन्दाले ओमविक्रमको जमानतमा प्रयोग हुन लागेको जग्गा सार्वजनिक भएको र नापी भएका समयमा पनि पर्ती जनिएको हुनाले सोहिअनुसार कायम गरिपाउँ भन्दै मालपोतमा निवेदन दिएका थिए।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई भोगसमेतको आधारमा जग्गा दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था, सोही ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको व्यवस्था, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ अनुसार भएको नापी, जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ बमोजिम अन्य कागजातका आधारमा समेत मालपोतले उक्त जग्गा सरकारको नाममा यथावत गरेको थियो।
राणा परिवारले ‘जिजुमुमा द्रव्यकुमारी राणाले २०१४ सालमा खरिद गरिलिएको जग्गा उहाँको नाममा दर्ता भइ लालपुर्जा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा बिक्री-वितरण, अंशबन्डा भइ तहतह रजिस्ट्रेसन भइसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो परिवारको हकअन्तर्गतको जग्गा भएको’ जिकिर गरेको थियो।
राणा परिवारले द्रव्यकुमारीका नाममा २०१४ मा किनेको भने पनि राजीनामा बमोजिमको जग्गासमेत यकिन गरिएको अवस्था थिएन। जब कि २०३० साल कात्तिकमा दर्ता गरिएको भनिएको मिसिल तथा दर्ता डायरीसमेत कुनै पनि सरकारी रेकर्डमा भेटिएन।
भूमिप्रशासन कार्यालयबाट २०३० साल कात्तिकमा उक्त जग्गा द्रव्यकुमारी राणाको नाममा दर्ता भइ अन्यत्र गएको श्रेस्ताबाट देखिएको तर निर्णय मिसिल फेला नपरेको भक्तपुर मालपोतले जनाएको थियो। मालपोतले उक्त श्रेस्ताबाट तत्कालीन समयमा कुन-कुन कर्मचारीबाट उक्त काम भएको हो भन्ने यकिन नभएको उल्लेख गरेको थियो।
यस्तोमा सार्वजनिक पर्ती जग्गा दुषित दर्ता भइ जतिसुकै तह तह हक हस्तान्तरण र बिक्री व्यवहार भएको भए पनि त्यसले कानूनी मान्यता नपाउने सर्वोच्च अदालतबाट नजिर स्थापित भइसकेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले पनि सरकारी नै हुने फैसला गरिदिएको हो। विजनेशन्यूजको सहयोगमा
