काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकका झोला नियन्त्रण देशभर बिस्तारै रोक्नुपर्ने भन्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्न अदालतले आदेश दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन ।
भरतकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०÷३५ साइज र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोलाहरूको आयात, भण्डारण र बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने सूचना कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले यो आदेश दिनुभन्दा पहिला नै सरकारले पटक–पटक प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन अनिश्चित जस्तै बनेको छ । प्लास्टिक झोला नियन्त्रण हुने कि नहुने भन्ने उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ताबीच द्वन्द्वबीच उपभोक्ताका तर्फबाट भरतकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटको फैसला आए पनि कार्यान्वयन भने अझै जटिल हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्चले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै प्रयोग रोक्न र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रहरूले प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा नियमनकारी व्यवस्था गरिरहेका भन्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनले पनि प्लास्टिकबाट सिर्जना हुने संकटको न्यूनीकरण गर्न राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भनिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्लास्टिकको प्रयोगले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै पटकपटक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विभिन्न निर्णय हुँदै आएका छन् । तर, ती निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७१ साल चैत १८ गतेका दिन नेपाल राजपत्रमा प्लास्टिकसम्बन्धी एक निर्णय प्रकाशित गरेको थियो । ‘उपत्यकालाई स्वच्छ, सफा र प्रदुषणयुक्त बनाउने उद्देश्यले २०७२ साल वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी २०÷३५ साइज र ४० माइक्रो मोटाइभन्दा कमको प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्रीवितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने’ मापदण्डको सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो । त्यसै सूचनाविपरित हुनेगरी २०७५ जेठ २३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको अर्को ‘स्वच्छ वातावरण महाभियान २०७५ कार्ययोजना’ पुस्तकमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले काठमाडौंमा मात्रै नभई देशको अन्य जिल्लामा पनि जनसंख्या बढिरहेको र प्लास्टिकको प्रयोगको मात्रा बढिरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘मानव स्वास्थ्य, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापनको आवश्यकताको नजरबाट प्लास्टिकको उत्पादन, प्रयोग र निपटानलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपालभरि नै प्लास्टिकजन्य सामानको उत्पादन र प्रयोगमा निश्चित मापदण्डको पालना गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । प्लास्टिकको झोलाको व्यापक प्रयोगबाट प्रदूषित हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य सहरलाई स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।’
‘३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवद्र्धन गर्नेगरी भएको निर्णयबाट तोकिएको साइज र मोटाइभन्दा कम साइज र मोटाइका प्लास्टिकका झोलाको आयात, भण्डारण र बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाएको देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५ नेपालको सम्पूर्ण गाउँ, सहरभर सञ्चालन हुने भएकोले एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले ३० माइक्रोन प्लास्टिकको झोलाको मोटाइभन्दा कम मात्र अनुमति नदिने भन्ने नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ मा व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विपक्षीका तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’
प्लास्टिक झोलामा नियन्त्रण घोषणा, कार्यान्वयन अनिश्चित
प्लास्टिकको झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ लागू भएसँगै पातलो प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुुरु गरिएको हो । सो निर्देशिका २०७२ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लागू गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
नेपाल सरकारले २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइभन्दा सानो र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही वर्ष वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पको बहानामा त्यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
२०७८ साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिगत उद्वेष नै गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०७८ साउन २८ गते नेपाल सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी पालना गराउन कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयार गरी प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा देशभर प्रतिबन्ध लागू गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश नै दिएको थियो ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्थ तयारी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थबाहेक ४० माइक्रोनभन्दा प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा रोक लगाएको सूचना २०७८ साल असोज १८ गते को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनसमेत भइसकेको थियो । सरकारले डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङमल, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजको झोला प्रयोग गर्न भनेको थियो । तर, सरकारको सो घोषणा कागजमा सीमित भएको छ ।
प्लास्टिक झोला नियन्त्रण किन आवश्यक
प्लास्टिकले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ । वातावरणमा पार्ने असरमा माटोको उर्वराशक्ति घट्ने, पानीको मुहान थुनिने, ढल निकासमा अवरोधजस्ता समस्या आउँछन् । प्लास्टिकलाई जलाएर नष्ट गर्दा विषाक्त, हानिकारक ग्यास उत्पन्न हुन्छ । जसले वायुमण्डलमा असर पार्छ । विषाक्त ग्यास जनस्वाथ्यका लागि निकै हानिकारक छ । जनावरले माटोमा मिसिएको प्लास्टिक खाने, बोटविरुवा उब्जनीमा बाधा पुग्नेजस्ता जैविक विविधतासम्बन्धी समस्या आउने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्यायोजना २०७८ ले एकल प्रयोग हुने प्लास्टिक झोलामुक्त नेपालको परिकल्पना गरेको छ । सो कार्ययोजनाअनुसार प्लास्टिकका झोला टुक्रिएर माइक्रो प्लास्टिकमा रूपान्तरित हुँदा वातावरण प्रदूषण हुने गर्दछ ।
१) प्लास्टिकको झोलामा अल्झेर जलचरको मृत्यु हुने गरेको छ ।
२) प्लास्टिकको झोला टुक्रिएर हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ ।
३) प्लास्टिकको झोला बाल्दा वायुमण्डलमा डाइअक्सिन, फ्लोरिन जस्ता विषालु ग्यास उत्सजन हुन्छ ।
४) प्लास्टिक झोलामा जैविक फोहोर फाल्दा यस्ता फोहोर कुहिएर वातावरणमा मिल्न नपाउने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ ।
५) प्लास्टिकका झोला जताततै फाल्दा हावासँगै उडेर जाँदा ठाउँ ठाउँमा फोहोर देखिनुका साथै पानीको मुहानमा जम्मा हुन गई पानीको व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
