वीवीसी । टीकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि उक्त घटनामा दोषी ठहर गरिएका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्नहरू उठेका छन्।
विसं २०७२ भदौमा थरुहट आन्दोलनकारीहरूको आक्रमणमा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक मारिएको घटनाको लामो समयपछि पक्राउ परेर मुद्दा र जेल सजाय बेहोरेका चौधरीले गत जेठमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए।
उनी जेल मुक्त भएको दुई महिनापछि प्रकाशित भएको टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा उनको सजाय माफीको प्रयासलाई “राजनीतिक सौदाबाजी” भनिएको छ।
अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखिएका प्रमुख विषय यस्ता छन्:
- अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ। यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ।
- रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।
- एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त “ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन” भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ। राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ।
- मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।
हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता समेत रहेका रेशमलाल चौधरी लगायतले उच्च अदालत दिपायलको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठमा पनि रेशमलाल चौधरीमाथि जन्मकैदको सजाय सदर गरिएको छ।
फैसलाको अर्थ के हो?
तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES
सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले दिएको आममाफी नउल्टिने बताउँछन्।
तर त्यसबारे टीकापुर घटनामा मारिएकामध्ये एक प्रहरी अधिकारीकी पत्नी शारदा कडायतको मुद्दामा अदालतले बोल्नसक्ने उनी ठान्छन्।
चौधरीलाई कैद माफी दिने सरकारको कदमलाई चुनौती दिँदै कडायतद्वारा दायर गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
“अदालतले फैसला गर्यो तर निर्दोष रहेछ भने माफी दिने हो। हाम्रोमा चाहिँ भद्रगोल थियो। अलिकति शक्तिशाली भयो नेताको पछि लाग्यो कि त्यो मान्छेले माफी पाउँथ्यो,” केसीले बीबीसीसँग भने।
“यसले सरकार छाडा नहुन, भरमार माफी नदिन र अपराध अनुसार सजाय नदिन र कटु प्रमाण छ भने छोड्न नमिल्ने सन्देश दिएको छ।”
“भोट ब्याङ्कको लागि माफी दिने मुद्दा फिर्ता लिने चलन छ नि त्यो विरुद्धको राम्रो प्रहार हो यो। यदि कानुनी शासनमा चल्ने हाम्रो सरकार हुने हो भने त्यसलाई मापदण्ड मान्नुपर्छ,” केसी भन्छन्।
भोट ब्याङ्कको लागि माफी दिने मुद्दा फिर्ता लिने चलन छ नि त्यो विरुद्धको राम्रो प्रहार हो यो। यदि कानुनी शासनमा चल्ने हाम्रो सरकार हुने हो भने त्यसलाई मापदण्ड मान्नुपर्छ
“संसद्मा १३८ (बहुमत) ल्याइदिनसक्नेलाई माफी दिने अरू चाहिँ जेलमै बस्ने?” उनको प्रश्न छ।
प्रमाण नभई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मात्र मुद्दा चलाइएको अवस्थामा बाहेक आममाफी दिन कठिन हुने नजिर यो फैसलाले बसाउनसक्ने पूर्वन्यायाधीश केसी ठान्छन्।
तर राष्ट्रपतिबाट चौधरीलाई दिइएको माफी यही फैसलाका आधारमा परिवर्तन नहुने उनले बताए।
“माफी दिइसकेको कुरो त अन्तिम भयो। माफीको कुरो सर्वोच्च अदालतले पनि पुनर्विचार गर्दैन। यसमा कानुन र संविधान मौन छ,” उन भने।
फैसलाको पूर्ण पाठ नआई दिइएको माफीबारे पूर्ण पाठमा प्रश्न उठेपछि सरकारले माफी माग्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
“अब सरकार आँटिलो हुने हो भने सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य जारी गरेर आजसम्म हामीले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाममा अधिकार दुरुपयोग गरेका रहेछौँ। पूर्ण पाठबाट सबै थाहा भयो हामीले हतार गरेछौँ…त्यस्तो घटना हामीबाट दोहोरिँदैन भनेर सरकार मात्रै नभएर कांग्रेस एमाले सबैले माफी माग्नुपर्छ,” केसी भन्छन्।
तस्बिर स्रोत,RANJITA SHRESTHA/FACEBOOK रेशम चौधरी केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएका हुन् (फाइल तस्बिर)
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तराई मधेश र थरुहटमा भएका आन्दोलनबारे छानबिन गरेको थियो।
“अब प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे हामी सडक,सदन,सरकारको साथै सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।सबै कुरा मैले बोल्नपर्छ भन्ने छैन,अन्तरङ्ग सबै कुराले हामीमाथिको व्यवहार पुष्टि गर्छ । हामीले सबै कुरा सह्यौँ,सहिराखेका छौँ तर कहिलेसम्म सहने ?”
“हाम्रो विशुद्ध राजनीतिमा घुसपैठ गराएर अझै पुनः हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हामीलाई अलग्याउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन,” चौधरीको नममा रहेको फेसबुकमा गरिएको पोस्ट विभिन्न सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशित भएको छ।
किन दिइएको थियो माफी
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिँदा जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० का उपलक्ष्यमा माफी दिइएको हो।”
अदालतका फैसलाको नालीबेली
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई जेठ २ गते सदर गरेको थियो। त्यसको पूर्णपाठ बुधवार प्रकाशित भएको हो।
विसं २०७२ भदौमा भएको घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट रेशम चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए।
विसं २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
त्यसपछि २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैद सुनाएको थियो।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए।
कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए।
चौधरीले सांसदको शपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो।
टीकापुर घटनाः के भएको थियो?
थरूहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो।
सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।
उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा “टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी” भएको ठहर गरेको थियो।
घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा चलाइएको थियो।
को हुन् रेशम चौधरी?
थरूहट आन्दोलन चर्किँदा रेशम चौधरी कैलालीमा एउटा एफएम स्टेशन र रिसोर्ट चलाउँथे। टीकापुर काण्डमा नाम मुछिएपछि उनी केही समय भूमिगत भए।
सो घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीलाई पछि पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखियो।
अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए।
सांसद निर्वाचित भएपछि उनलाई कारागारबाटै गएर शपथग्रहण गरेका थिए।
गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा उनी नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया-२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए।
तस्बिर स्रोत,RESHAM CHAUDHARY/FACEBOOK
फौजदारी कसुरमा जेल परेको हुनाले चौधरीको उम्मेदवारी बदर भयो। तर सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुवालाई पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रूपम प्रस्तुत गर्यो र उनी विजयी भए।
जेलमा हुँदा नै चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए।
पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सङ्घीय संसद्मा चार सीट जितेको छ भने प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा सात सीट, लुम्बिनीमा चार सीट र मधेशमा एक सीट जितेको छ।
उक्त पार्टीकी अध्यक्ष तथा चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन्।
