सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै ललितानिवास प्रकरणमा निर्णयकर्ता तथा कार्यान्वयनकर्ता सबैलाई अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो ।
निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेकाले कानुनको सम्मान गर्न पनि संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आदेश सर्वोच्चको छ । योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश गरेको हो ।
आदेशमा विभिन्न मितिमा भएको ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अगामी दिनमा अविलम्ब अनुसन्धान सिध्याउन भनिएको छ । तत्कालीन समयमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै, डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यसै गरी तत्कालीन मुख्य सचिवहरू माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलले सरकारको सो गलत र अनियमित निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा लगेका थिए । त्यसैले कार्यान्वयनमा लैजाने उनीहरू पनि छानबिनको घेरामा पर्ने भएका हुन् ।
सर्वोच्चको सो आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको आदेश :
–अनुसन्धान पक्षपातरहित किसिमले हुनुपर्छ
–कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिनुहुँदैन
–कानुनको दृष्टिमा सबै सम्मान हुनुपर्छ, त्यसको संरक्षण अदालतले गर्नुपर्छ
–कानुनको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रयोग हुनुपर्छ
–निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रयोगका लागि अदालत सक्रिय बन्नुपर्छ
–एउटै निर्णयमा तल्ला तहकालाई कारबाही गरेर माथिल्ला पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन
–कानुनको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रयोगप्रति आमजनमानसमा आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी अदालतको हो समाचारपत्रको सहयोगमा
