काठमाडौं । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान जस्तै भारतमा १३ वर्ष पहिला दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्धा चलाउनुले सार्थक भएको छ ।
भारतकी बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय उपन्यासकार अरुन्धती रोयमाथि १३ वर्ष पहिलाको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा चल्ने भएको हो ।
सन् २०१० मा कश्मिरबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि अहिले मुद्दा चल्ने भएको हो । ६१ वर्षीय उपन्यासकार तथा अधिकारकर्मी रोय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रखर आलोचक हुन् ।
मंगलबार दिल्लीको उच्च प्रशासक भिके सक्सेनाले उनीमाथि अदालतमा मुद्दा अघि बढाउने निर्णय लिएका हुन् ।
सार्वजनिक समारोहमा रोयले मुलुकको नीति विपरीतको अभिव्यक्ति दिएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि प्रशस्त आधार रहेको सक्सेनाले बताएका छन् ।
सन् २०१० मा उनले कश्मिर भारतको अधिनमा रहने राज्य नरहेको बताएको भन्दै उनीमाथि मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भएको सक्सेनाको भनाइ छ ।
कश्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध समेत भएको छ भने कश्मिर भारत प्रशासित क्षेत्र समेत हो ।
सन् १९८९ मा भएको युद्धमा हजारौं मानिस मारिएका थिए ।
त्यस बेला रोयसहित दुई जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । १३ वर्षअघि पहिलोपटक मुद्दा दायर भएकोमा उनका सह(प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ ।
रोय बुकर पुरस्कार पाउने पहिलो गैर(प्रवासी भारतीय हुन् । आफ्नो पहिलो उपन्यास ‘द गड अफ स्मल थिङ्स’का लागि उनले बुकर पुरस्कार पाएकी हुन् ।
भारतको गरिबीको चित्रण गर्दै सभ्रान्त समुदायको ज्यादतीप्रति उनले आक्रोश ओकलिरहेकी हुन्छन् ।
हालैका वर्षमा उनी मोदी सरकारको प्रखर आलोचक हुन् । भाजपाका कार्यकर्ताको गैरकानुनी आचरणको उनी निर्धक्क विरोध गर्छिन् । मोदी सरकारले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पक्षधरलाइ दबाएको रोयको भनाइ हुन्थ्यो ।
आफूविरुद्ध वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरुलाइ आपराधिक मुद्दा लगाएर वाकस्वतन्त्रता दबाउने गरेको उनले बताउँदै आएकी थिइन् ।
दिल्ली प्रहरीकी प्रवक्ताले सरकारले भारतीय कानुनका विभिन्न प्रावधानमा आधारित रहेर भड्काउ अभिव्यक्ति र द्वेष फैलाएको सम्बन्धमा मुद्दा अघि बढाएको बताएकी छिन् ।
रोयविरुद्ध देशद्रोहको अभियोग लगाउँदै कश्मिरका दक्षिणपन्थी हिन्दुवादी समुहले अक्टोबर २०१० मा मुद्दा हालेका थिए ।
भारतको उच्च अदालतले औपनिवेशिक राजद्रोह कानुनमा अब कसैलाइ मुद्दा नचल्ने फैसला विगतमा गरेकाले उनीमाथि हाल मुद्दा चल्न नसक्ने कतिपयको राय छ ।
दशकअघिको मुद्दा अहिले अदालतमा फेरि लैजानु प्रतिशोधपूर्ण कार्य रहेको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
अरुन्धत्ती रोयले स्वतन्त्रता एक मात्रै विकल्प नामक सम्मेलनमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । सन् २०१० अक्टोबर १ मा भएको उक्त सम्मेलनमा उनले भनेकी थिइन् , ‘भारत सरकारले पनि कश्मिर भारतको अभिन्न नरहेको कुरा विभिन्न कालखण्डमा स्वीकार गरिसकेको छ । म फेरि भन्छु कश्मिर कहिल्यै भारतको अभिन्न अंग थिएन ।’
उनको यो अभिव्यक्तिपछि हिन्दुवादीहरुले रोयले मुलुकको अखण्डताप्रति धावा बोलेको भन्दै मुद्दा जारी गरेका थिए ।
मोदी सरकारले विशेष कानुनै पारित गरेर कश्मिरको स्वायत्तता खोस्ने काम गरेको थियो । रोयमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय लिनुअघि सरकारले भाजपाविरोधी पत्रकारहरुको घरमा छापा मार्न राज्य संयन्त्र परिचालन समेत गरेको थियो ।
रोयमाथि राज्यले प्रतिशोधवश मुद्दा अघि बढाएको कतिपय अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
