काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अवरुद्ध भएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिएको बारेमा न्याय परिषद्का पदाधिकारीले एक अर्कालाई देखाएर पन्छिँदा न्याय परिषद्कै योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय परिषद्ले सक्रियता नलिँदा संवैधानिक तथा व्यवस्थाउपर नै प्रश्न खडा भएको हो ।
त्यसो त यसअघि ३४औँ न्यायपरिषद् दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले अरूलाई नै दोषी देखाएर जिम्मेवारी लिनबाट पछि हटेका हुन् । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश रिक्त रहेको छ भने उच्च अदालतका करिब २० जना रिक्त रहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैँ विवाद र ढिलाइ हुने गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह राउतदेखि सदस्य रामप्रसाद भण्डारीसम्मले न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसकेको र यसले न्याय सम्पादनमा असर पारेको स्वीकार गर्नुभयो । तर, त्यसो हुनुमा मूल जिम्मेवारी उहाँहरूकै भए पनि कसैले दायित्वबोध गरेको छैन ।
बारलाई दोषी देखाएर पन्छिँदै परिषद् सदस्यहरू
न्यायपरिषद् दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले नेपाल बार एसोसिएसनलाई अबको बाधा फुकाइदिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष राउतले विगतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिको कुरा उठाउनुभएन तर उहाँले बारलाई छिट्टै रिक्त एक सदस्य पठाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘बारले रिक्त एक सदस्य छिट्टै सिफारिश गर्दै सकारात्मक सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छु,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, ‘सदस्य परिपूर्तिका लागि बारले अविलम्ब सकारात्मक पहल गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ । अदालतको जनआस्था विकास गर्ने साझा एजेण्डा भएकाले सबैको साथ हुनेछ ।’
प्रधानन्यायाधीशसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं परिषद्की सदस्य सपना प्रधान मल्लले पनि सबैको सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्याय दिने थलो अदालत रिक्त लामो समय राख्न नहुने पनि बताउनुभयो ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सबैभन्दा धेरै गुनासो परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको थियो । उहाँले लामो भूमिका बाँध्दै बारले परिषद्मै पुगेर नारा लगाएको र कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका दुई सदस्यका बारेमा आलोचना गरेकोमा चित्त दुःखेको भनी टिप्पणी गर्नुभयो । ‘परिषद् सुतेर बस्ने हो ? न्यायाधीश नियुक्ति नगर भनेको हो ? बारजस्तो संस्था र त्यसका अध्यक्ष इतिहासमै पहिलोपटक परिषद्मै पुगेर नारा लगाउनुभयो,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘नेपाल बारले यसपटक चोट लाग्ने काम ग¥यो । बारले परिषद्मा जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा लगायो । यो राम्रो लागेन ।’ परिषद् सदस्य भएर मीठो अनुभव नभएको भन्दै उहाँले बारलाई कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि भएका दुई सदस्यसँग किन रिस उठेको हो ? आफूले थाहा नपाएको बताउनुभयो ।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले पनि बारलाई छिट्टै सदस्य सिफारिश गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । बारको आन्दोलनका कारण न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिएन तर अब हप्ता दश दिनमै बारले परिषद् सदस्य पठाउँछ भन्ने विश्वास रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यसपछि रिक्त सबै अदालतमा नियुक्ति हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले न्यायाधीश नहुँदा जनताको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको कुरा राम्रो नभएको बताउनुभयो ।
यता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको धारणा बार र बेञ्चका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने भन्ने छ । उहाँले बार र बेञ्च सधँै मिलेर जानुपर्ने पक्षमा आफू सधैँ रहेको र भविष्यमा पनि जान तयार रहेको भने पनि बार बेञ्चबीच अझै समन्वय हुन सकेको छैन ।
न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइले सर्वोच्चमा विचाराधीन २८ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू प्रभावित बनेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिले गति लिन नसक्दा स्वयं बार र बेञ्चबाटै नियुक्ति प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याइएको देखिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा हुने यस प्रकारको ढिलाइले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।
