राज्यले राहत दिए मात्र ट्रकहरु चल्न सक्छन् : रजौरे

816

लकडाउन र निषेधाज्ञामा खाद्य सामाग्री ओसार-पसारका लागि केही ट्रकहरू सञ्चालनमा आएपनि अधिकाँश ट्रकहरू भने थन्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा ट्रक व्यवसायीहरूको अवस्था के रहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि यातायात टाइम्सले राप्ती अञ्चल संयुक्त ट्रक व्यवसायी समितिका प्रशासनिक सह-सचिव निलहर रजौरेसंग कुराकानी गरेको छ । संगै ट्रक व्यवसायभित्रका विभिन्न समस्याहरूलाई पनि खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

यहाँ राप्ती अञ्चल संयुक्त ट्रक व्यवसायी समितिको प्रशासनिक सह-सचिव हुनुहुन्छ, कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउन पछि ट्रक व्यवसायीहरूको अवस्था के छ ?
लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ट्रक व्यवसायीहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । त्यसकै परिणाम आज केही यातायात व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न बाध्य भएका छन् । लकडाउन सुरु भएको ६ महिना भइसक्यो । पहुँच भएकाहरूले कसैले ट्रक चलाको होला, खाद्यान्न भनेर केही ट्रक चले तर अधिकांश ट्रक थन्किएका छन् । ट्रक व्यवसायीलाई लगानी गर्ने भनेकै बैंक हो । अहिले किस्ता तिर्न नसकेर अवस्था निकै विकराल बनेको छ ।

लकडाउन भएपश्चात् कसैले किस्ता तिर्न सकेको छैन त ?
छैन, अहिले व्यवसायीहरूले कसरी तिर्न सकुन् । अलिअलि चलेका ट्रकका व्यवसायीहरू पनि त्यो अाम्दानीले अाफ्नो घर खर्चै चलाउन नपुग्ने अवस्था छ । चालक, सह-चालकको तलब भत्ताको पनि कुरा आउँछ । पूर्ण रुपमा लकडाउन नखुलेसम्म यो अवस्था यथावत रहन्छ ।

यहाँको संस्थामा हाल कतिवटा ट्रकहरू अावद्ध रहेका छन् ?
अहिले हाम्रो संस्थामा ६ सयको हाराहारीमा ट्रकहरू अाबद्ध छन् ।

तपाई लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा अावद्ध रहेर यो व्यवसाय र व्यवसायीको बारेमा निकै जानकार हुनुहुन्छ, विगत, लकडाउन अघिसम्म र लकडाउन पश्चातको यो अवधिमा व्यवसायीको अवस्थामा कत्तिको फरक पाउनु भएको छ ?
ट्रक व्यवसायीको समस्या त लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्दा पनि अघिदेखि नै थियो । ट्रक व्यवसायीको भाडा तोक्नका लागि धेरै पल्ट सरकारसंग पहल भयो, महासंघको नेतृत्वमा सरकारले भाडादर पनि कायम गरेको थियो । तर बिचौलियाहरूका कारण सरकारले तोकेको भाडा पनि दिन चाहेनन् । ट्रक व्यवसाय प्रति कसैको पनि सोच सकारात्मक भएन । ट्रक व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको भाडा अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
ट्रक व्यवसायीहरू पहिला देखि नै पिल्सिरहेका थिए, अहिले लकडाउन र निषेधाज्ञाले झनै थला परेको अवस्था छ ।

बढी भारबहनका कारण हाम्रा सडक जिर्ण बन्दै गइरहेको छ। भार मापन गर्ने कार्यमा सरकारले कत्तिको अनुगमन गरेको छ त ?
हाम्रो सडकको भारबहन क्षमता कति छ भन्ने बारे सरकारले विभिन्न ठाउँमा भारबहन क्षमता मापन गरेर पठाउनुको साटो विभिन्न ट्रक व्यवसायी संघ/समितिकै पहल र लगानीमा विभिन्न स्थानमा धर्मकाँटा स्थापना गरि भारबहन मापन गर्ने काम गरिरहेका छौं । तर त्यसको पनि कुनै अर्थ रहेन, किनकि यहाँ भारतीय गाडीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको छ । भारतबाट आएका ट्रकहरू ५० टन सामान लिएर निर्बाध भित्रिरहेका छन् । बढी भारबहनका भारतीय ट्रककै कारण नेपालको अधिकांश सडकहरू जिर्ण भइरहेका छन् । नेपाली ट्रक व्यवसायीहरू आफैं लागि परेर नियमको पूर्ण पालना गराइरहेका छन् भने भारतीय ट्रकहरूमा भने निकै मनपरी छ । उनिहरू हामीले सञ्चालन गरेको कुनै पनि तौलपुल (धर्मकाँटा) मा तौल गर्न मान्दैनन् ।

यात्रुवाहक विभिन्न सवारीसाधनको लागि पार्किङ्गस्थल रहेको देखिन्छ, तर ट्रकहरूको पार्किङ्गस्थल खासै देखिंदैन, किन मालबाहक सवारीसाधनको लागि पार्किङस्थल अावश्यक छैन र ?
सरकारले मालबाहक सवारीसाधन (ट्रक) लाई पार्किङ्गको कुरामा भेदभाव गरेको छ । बसका लागि बसपार्क, माइक्रोबस तथा ३ पांग्रे (टेम्पो) को लागि माइक्रोबस पार्क र ट्याक्सीको लागि पनि विभिन्न स्थानमा पार्किङस्थल हुने तर ट्रक पार्किङ्गका लागि भने सरकारले अहिलेसम्म बेवास्ता गरिरहेकाे छ । यो निकै नै दुःखद कुरा हो, र यसले विभिन्न दुर्घटनाहरू पनि निम्त्याइरहेको छ ।

अन्त्यमा राज्यका सम्बन्धित र जिम्मेवार व्यक्ति हरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यातायात व्यवसायीहरूको अवस्था झन् झन् नाजुक हुँदैछ । यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । साथै बैंकको किस्ता तिर्नका लागि पनि राज्यले राहत दिनुपर्दछ ।