प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विद्युत्भार कटौतीलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिएको, २५ वर्षपछि पहिलो पटक आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथा सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउन सफल भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “इच्छाशक्ति र निष्ठा भएपछि छोटो समयमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष महसुस हुने केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखायौँ । यसबाट गृहिणी दिदीबहिनी, बालवृद्धालगायतले पाएको राहत आफ्नो ठाउँमा छ भने राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारी भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सभव हुने रहेछ भन्ने सन्देशको प्रवाह भएको छ ।”
विभिन्न स्वार्थ समूहको अनुचित गठजोडबाट जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स लिने तर कामै सुरु नगर्ने, सुरु गरेर पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन वर्तमान सरकार सफल भएको बताउँदै उहाँले अब एकाध वर्षमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्नुभयो ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत जनताको लगानीमा ठूला ठूला जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकका आर्थिक परिसूचक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको र लामो समयपछि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको र विगत १२ वर्षमा सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धिको अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याइएको छ भन्नुभयो ।
सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी श्रम स्वीकृतिका लागि घन्टौँ र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा सुरुआत गरेको, विगतमा रु सात लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा रु २० लाखसम्म थप गरी रु २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको, विदेशमा रहने सबै नेपालीको अनिवार्य रुपमा बिमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको र वैदेशिक रोजगारमा गएका ५० लाख नेपाली लाभान्वित भएका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा काम नगर्ने तर निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई व्यवस्थित गरिएको, यातायात क्षेत्रमा नागरिकले व्यहोर्नुपरेको सास्ती कम गर्न अनलाइन सेवा सुरु गरिएको र शाखा कार्यालय विस्तार गरिएको उल्लेख उहाँले गर्नुभएको छ ।
भाषा आयोगको गठन गरिएको तथा प्रदेशमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितको अनुदानमा रु एक लाख थप गरी रु तीन लाख पु¥याइएको, अति प्रभावित १४ जिल्लाबाहेक १७ जिल्लामा पनि सरकारले पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण सुरुआत गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार विसं २०७१ को बाढीपहिरो र डुबानबाट पूर्ण रुपमा घरमा क्षति पुगेका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत वितरण गर्न रु दुई अर्ब ९८ करोड निकासा गरी पहिलो किस्ताको रकम वितरणका लागि रु ८० करोड निकासा गरिसकिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने सन्दर्भमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप गरिएको तथा सम्बन्धित ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।
द्वन्द्वपीडितलाई थप रु पाँच लाख
प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र जनयुद्धका समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट प्रभावित भएका परिवारलाई थप रु पाँच लाख दिने निर्णय गरी वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभएको छ । यसअघि रु पाँच लाख राहत पाएका पीडित परिवारले थप रु पाँच लाख पाउने र राहत वितरण प्रक्रिया पनि सुरु भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका र बेपत्ता भएकाका परिवारलाई थप रु पाँच लाख राहत वितरणले सरकार शान्ति प्रक्रियाप्रति पूर्ण रुपमा इमान्दार भएको स्पष्ट पारेको जनाउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिइएको, समस्या समाधान भएको र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण पैदा भएको, काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको, सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ –उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
विभिन्न कारणले रोकिएको हुलाकी मार्गको निर्माण पनि अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बिजुली र पानीको मिटरका लागि लालपुर्जा नै चाहिने व्यवस्था हटाई नागरिकता र बसोबासका आधारमा बत्ती र पानीको लाइन दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
‘गरिबका लागि सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको, गरिब घरपरिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी तयारी गरिएको तथा किसान आयोग एवं भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको समेतलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सफल कार्यक्रम बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सात वटै प्रदेशमा सुपरजोन कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले कञ्चनपुर सीमा क्षेत्रमा सहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र छ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका वासुदेव साहलाई सहिद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई रु १० –१० लाख राहत दिने निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“वर्तमान सरकारको हालसम्मको काम कारबाहीबाट नेपाली जनतामा व्याप्त ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ जस्ता निराशाबोधक अवस्थाबाट ‘गरे हुने रहेछ’ ‘खाने मुखलाई जँुगाले छेक्दैन’ भन्ने सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन सक्ने अवस्थामा पु¥याएको’ प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभएको छ ।
