६५ औँ राष्ट्रिय कानुन दिवसमा यस वर्षको न्यायलयको दलिन केही फरक छ, नेपाली परिवेशको कानुनी र राजनैतिक गतिविधी केही अस्थिर भएकै हो । नेपालको ईतिहासमै प्रथमपटक स्वतन्त्र न्यापालिकाकी पहिलो महिला नेतृ एवं प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । २४९ सभासदहरुको हस्ताक्षर सहितको यो अभियोगमा प्रधानन्याधीश माथी ९ वटा अभियोग लगाईएको थियो, यसअर्थमा महाअभियोग लाग्ने वित्तिकै प्रधानन्यायधीश स्वत निलम्बीत हुनुभएको अनि न्यायलय को मुख्य पद खाली रहेको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाली न्यायलयको फाटक भर्खरै सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुरुप केही स्थिर भएको छ । महाअभियोगवाट मुक्त गर्दै प्रधानन्याधिशलाई पूर्नवहाली गरिएकोमा कतिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा साकार भएको मानेका छन् भने कतिले संसदको अवहेलना भएको मानेका छन् । जे होस् न्यायपालिकाको यो बिषम धरातललमा यस वर्ष विसं २०७४को कानुन दिवसलाई आआफ्नै हिसाबमा परिभाषीत गरिएको हुनसक्दछ । जो कोहीनै भएपनि न्यायलय भन्दा माथी हुन पाँउदैन र अर्कोतर्फ कानुनका मसिना खुकुलो डोर चलाएर षडयन्त्रको विउ रोपेर अरुको चरित्र हत्या पनि गर्न पनि पाईदैन्, तथापि हामीसबैलाई विश्वाश छ कि नेपाली न्यायलयले भविष्यमा पनि सही र गलतको तराजुमा स्पष्ट सत्य अनि न्यायको निर्णय र्गेछ भन्ने कुरामा ।
हुन त नेपालको संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेलाबेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिंदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो । खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो । २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा अन्योलग्रस्त बनेको राजनीतिसँगै रेग्मीको उक्त नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत अर्को नयाँ अन्यौलता पैदा गरेको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित यसरी एउटै व्यक्ति दुई प्रमुख अंगको प्रमुख भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले त्यसको बिरोध जनाएको थियो । जे होस सार्वभौम नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पर्दापण सँगै न्यायालय माथीका य ीआरोप, घटना अनि परिघटनाको सारसंक्षेपलाई विट मार्दे ईतिहास कोट्याउन चाह्यौ, नेपाली न्यायीक ईतिहासको ।
ईतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालीका, न्यायपालिका अनि ब्यबस्थापिका तिनै अगंहरु राणा शाषकका हातमा रहेकामा फाल्गुन ७ को क्रान्ती सफल भएपछी बैशाख २६ गते २००८ सालमा पहिलो पटक केन्द्रिय न्यायलय स्थापना गरेर नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको दिन हो, कानुन दिवस । बिस्तारै वि सं २००९ मा प्रथम र एतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । उक्तऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानुनीब्यवस्था गरेको थियो । यो नै आजको दिनसम्म आईपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयकोप्रस्थान विन्दु थियो । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिनेगरिन्छ । कानुन दिवसका माध्यमबाटअन्यायमा परेकाजनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायलयप्रतिको सम्मान अभिवृद्धिहुने विश्वास गरिएको छ ।
यस दिवसका दिन तिनै तहका अदालतहरु जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विदा हुने गर्दछ ।
प्रजातान्त्रीक अभ्यासमा राज्य चलाउन मुख्य तिनवटा अंगहरु ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका हुन, न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधीको शाषन स्थापित गर्नु हो ।
राजनिती र न्यायलयको नरुचाईएको मिश्रण मुक्त नेपाली न्यायलय आजको आवश्यक्ता हो । हजुरवुवाको पालाको मुद्धा नातीले पनि खेपीरहेको हजारौ मुद्धाहरुको सुनुवायी बाँकी छ, घरखेत वेचेर अदालती कारवाहीको पैसो तिर्नपर्ने उदहारण ब्याप्त छ अनि दुख्खदायी कुराहरु त निमुखाहरुले न्याय नपाएका अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्धा र निर्णयहरुसँग छ । कालो कोट भित्रका सेता भावनाहरु पारदर्शी होउन, कानुनका लामा अनि समान हातहरु सबैको शिरउपर होउन् , कानुन किनवेच नहोस् ।
कानुन दिवसको शुभकामना
सत्यमेव जयते
hamropatro
