काठमाडौं । ‘शिक्षा ऐन २०२८’ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याइएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दुई महिनादेखि संसदीय समितिमा थन्किएको छ । गत असोज २५ गते छलफलका लागि पठाइएको विधेयक दुई महिनादेखि शिक्षा समितिमा थन्क्याएर राखिएको हो । विधेयक समितिमा पुगेको दुई महिनासम्म कुनै छलफल सुरु भएको छैन । असोज २५ गतेको प्रतिनिधिसभमा शिक्षामन्त्री अशोक राईले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । संसद्मा छलफलका क्रममा दलहरूले विद्यालय क्षेत्रको शिक्षाको समग्र सुधार गर्ने विधेयकलाई छिटो अगाडि बढाउन सुझाएका थिए । तर, दुई महिना बितिसक्दासमेत दफावार छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
दशैँ, तिहार, छठजस्ता चाडबाडका कारण विधेयकमा छलफल सुरु हुन नसकेको संसद् सचिवालयको प्रष्टोक्ति छ । चाडबाडमा सांसदहरू व्यस्त भएकाले समितिको बैठक बस्न नसकेको सचिवालयले जनाएको छ । तर, छलफलको तयारीका लागि गर्नुपर्ने काम भने अगाडि बढेको सचिवालयको दाबी छ । अब छिट्टै बैठक बसेर छलफल अगाडि बढाउने सचिवालयको तयारी छ ।
समितिमा छलफल सुरु भइनसके पनि पक्ष/विपक्षमा बहस भने भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत ल्याउने वा नल्याउने भन्नेमा मुख्य द्वन्द्व छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहमा दलीय मनोमानी रहेको भन्दै यस मातहत बस्न तयार छैनन्, तर देश संघीयतामा गएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आधारभूत तहको अधिकार आफूहरूलाई दिनुपर्ने पक्षमा छन् । केन्द्र र प्रदेश मातहत बस्ने शिक्षकहरूको अडान छ । तर, जनप्रतिनिधिहरू भने यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले २७ भदौमा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक १४ असोजमा संसद्मा पेस भएको थियो । यसअघि गत साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि निजी शैक्षिक संस्था र शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । निजी शैक्षिक संस्थालाई पाँच वर्षभित्र गुठी मातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्तावको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । असोजको पहिलो हप्ता सम्पूर्ण शिक्षकहरूको छाता संगठन शिक्षक महासंघ नै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । विधेयकमा भएका व्यवस्थाप्रति शिक्षकले आपत्ति जनाएपछि सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो । शिक्षक महासंघलगायत संस्था र राहत शिक्षकसँग सरकारले छुट्टाछुट्टै सहमति गरी तत्कालका लागि आन्दोलन मत्थर भएको थियो ।
स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटासहितमा कार्यरत शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको थियो । साथै निवृत्तिभरणका लागि अपुग हुने समय अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने तथा स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा गर्ने समझदारी भयो । शैक्षिक संस्थामा ट्रेड युनियन खारेजीको ठाउँमा कर्मचारीको विषयमा पेसागत संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ ।
स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि
शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाएका शिक्षकसँग सरकारले सहमति गरेसँगै आन्दोलन मत्थर भएको छ । शिक्षकहरूसँग सहमति गरे पनि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू भने अझै असन्तुष्ट छन् । विधेयकको प्रावधान र शिक्षकसँग गरिएको सहमतिमा समेत उनीहरूले असहमति जनाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्न खोजिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
विधेयकका प्रावधानहरू स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेगरी ल्याइएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो । संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएको विधेयक संशोधन हुनुपर्ने उहाँको माग छ । उनीहरूले विधेयकको नाममा नै आपत्ति जनाएका छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले केन्द्र सरकारले बनाउन नहुने राय स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ ।
विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युँताएकोमा समेत उनीहरूको असहमति छ । निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा विधेयकको प्रावधानमा रहेको व्यवस्थामा पनि स्थानीय सरकारहरू असहमत छन् । निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान राख्नुपर्ने माग स्थानीय सरकारहरूको छ ।
विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनुपर्ने माग स्थानीय सरकारहरूको छ । जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, निजी विद्यालयका सञ्चालक सार्वजनिक विद्यालयको अभिभावक हुन नपाउने प्रस्ताव स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको छ । विधेयकको दफा १५ मा विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । तर, स्थानीय सरकारहरूले कानुनमै स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकको दफा २३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका संघ, महासंघका प्रतिनिधि थप गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहले राखेका छन् । विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई राखिएको छैन । तर, स्थानीय सरकारले भने एसइई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पुसको पहिलो हप्तादेखि छलफल सुरु गर्छौं : सभापति जोशी
संघीय संसद् अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले पुसको पहिलो हप्ताबाट शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने बताउनुभएको छ । विधेयक समिति आउनै समय लागेकाले बल्ल छलफल सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसबीचमा महत्वपूर्ण चाडपर्व परेकाले समेत केही ढिलाइ हुन गएको उहाँको तर्क छ । ‘विधेयक संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने समयतिर समितिमा आयो । यसमा धेरै संशोधन पनि परेका थिए । त्यसलाई मिलाउन सभामुखको सचिवालयलाई धेरै समय लाग्यो ।
चाडपर्व, भूकम्पजस्ता विषयले पनि केही ढिलाइ भयो,’ हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘एक साता अगाडि मात्रै समितिमा आएको छ । अब हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ । पुसको पहिलो हप्तादेखि प्राथमिकता दिएर समितिमा शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्छौं ।’ दफावार छलफल, संशोधनका विषयमाथिको छलफलको अवस्था हेरेर मात्रै कति समयमा समितिबाट अगाडि बढ्छ भन्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
हिमालयटाइम्सबाट