संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्को बहुमत सधैं नै सरकारका पक्षमा हुनुपर्छ । अर्थात्, संसद्मा सरकारको बहुमत रहेको स्पष्ट प्रमाणित भइरहनुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने दलहरुमध्ये माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध ‘छापामार शैली’मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
संविधान संशोधनमा सरकारले जालझेल गरेको आरोप लगाएर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलले पहिले नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । हालै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नामाकरण गरिएको मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)मा केही साना दल मिलेर बनेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको समर्थन सरकारलाई कायमै छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न उत्पन्न भएको छ । किनभने केही साता पहिले फोरम (लोकतान्त्रिक)ले पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । हुनत, प्रमुख विपक्षले प्रधानमन्त्री दाहाललाई व्यवस्थापिका संसद्का बहुमत सदस्यको समर्थन छैन भनेर चुनौती दिएको छैन ।
प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन तर कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव राखिएकै विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गरी राजीनामा गरेकाले पनि नैतिक वैधता कायम राख्न प्रधानमन्त्री दाहालले आफूमाथि व्यवस्थापिका संसद्को विश्वास रहेको पुष्टि गराउनु संसदीय लोकतन्त्र अनुरुप हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०० मा ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था’ को उपधारा
(१)मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला आपूmमाथि संसद्को विश्वास भएको स्पष्ट पार्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मत लिनसक्ने व्यवस्था छ । यस उपधाराले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउँदैन ।
तर, यही धाराको उपधारा (२) मा भने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ र अहिलेको अवस्थामा यही उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२)मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आप्mनो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’ लेखिएको छ । यस्तो विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित नभएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान यही धाराको उपधारा (३)मा रहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सामेल भएको दल हुनाले धारा १०० को उपधारा (२)अनुसार प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिए हुने भएकाले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको २०७४ वैशाख १८ को ३० दिन जेठ १७ सम्म हुन्छ ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको हो र त्यसमा कायमै रहने हो भने पनि दाहालले विश्वासको मत लिएर राजीनामा गर्दा लोकतान्त्रिक परम्परा बस्नेछ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालजस्ता ‘व्यावहारिक नेता’लाई लोकतान्त्रिक परम्परा वा नैतिकता जस्ता विषय अनावश्यक झमेलामात्र लाग्न सक्छ । त्यस अवस्थामा राजीनामा दिएर उनी पन्छन सक्छन् । जे गरे पनि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपूर्व नै गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले के गर्ने हुन् भन्ने अड्कलवाजी र हल्लाको विषय बनाएर अराजकता बढाउनुभन्दा उनले नेपाली जनतालाई स्पष्ट बताउनु श्रेयश्कर हुनेछ ।
