पहिलो चरणको निर्वाचनबाट १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि चुनिएर आउँदै छन् । आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सो पदका लागि ४० हजारभन्दा बढि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । ४९ लाख ५६ हजार ९ सय २५ जना मतदाताले भोट हाल्न लागेको यो निर्वाचनमा चार ओटै महानगर र मुख्य मुख्य शहर पर्ने हुंदा त्यहाँको नेतृत्व हत्याउन उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्ने देखिन्छ ।
उम्मेदवारको खर्च सीमा 
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको अधिकतम हद तोकेको हो । आयोगले तोेकेको खर्च सीमा अनुसार चार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार प्रत्येकले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने छन् । महानगरका वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारको खर्च सीमा ३ लाख रुपैयाँ छ । १३ उपमहानगरपालिका रहेको स्थानीय तहको पहिलो चरणमा एउटा उपमहानगरपालिकामा चुनाव हुंदैछ । जसमा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार प्रत्येकले ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
देशभर कायम गरिएका २ सय ४६ नगरपालिकामध्ये पहिलो चरणमा ९२ नगरपालिकामा चुनाव हुंदै छ । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न पाउने छन् । यस्तै, ४ सय ८१ गाउँपालिकामध्ये १ सय ८६ गाउँपालिकामा हुन लागेको चुनावमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । आयोगले ७५ जिल्लामा रहने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार र सदस्यका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
उम्मेदवारले यो खर्च सीमा भित्र रहेर मतदाता नामावली खरीद, सवारी साधन÷घोडा, सवारी इन्धन÷दाना, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, सभा÷गोष्ठी, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शिर्षकमा खर्च गर्नु पर्नेछ । सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएमा आयोगले विजयी उम्मेदवारको चुनावै रद्द गर्नेसम्मको कारवाही गर्ने नियममा उल्लेख छ ।
कारवाही र जरिवाना
यसरी गरिएको खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र विल भर्पाईसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । आयोगबाट निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकुल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि अनुचित वा गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा त्यस्तो उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई उसले गरेको खर्च वा पाँच लाखमध्ये जुन बढि हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी तोकिएको जरिवाना रकम छ महीनासम्म नबुझाउनेलाई तत्कालैदेखि लागू हुने गरी आयोगले बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषणा गर्न सक्ने नियम छ ।
आयोगले निर्वाचनका लागि तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै बढि खर्च उम्मेदवारहरुले गर्ने पक्का छ । आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारहरुले सभा, गोष्ठी, प्रचार प्रसार, भोज भतेर, कार्यकर्ता परिचालन, सवारी साधन, पम्प्लेट, पोष्टर आदिका लागि आयोगको खर्च सीमा भन्दा नाघेर खर्च हुने देखिन्छ । यसमा उम्मेदवार र आयोग कत्तिको जवाफदेहि हुन्छन भन्ने आगामी निर्वाचनले देखाउनेछ ।
