सिंहदरबारमा हिजाे बसेको परिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि परिषदले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा दुई दिनअघि मात्र सिफारिस गरेको हो । श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन् । उनी आउँदो वर्षको असोजसम्म पदमा बहाल रहनेछन् ।
न्याय सेवाका कर्मचारीबाट २०५० सालमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका श्रेष्ठ तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै २०७३ साउनमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । हालका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण यही साउन २० गतेबाट अवकासमा जाँदैछन् ।
करिब १६ महिना कायममुकायम नेतृत्वका भरमा चलेको न्यायालयले एक महिना २० दिनअघि मात्र प्रधानन्यायाधीश पाएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि हरिकृष्ण कार्कीले सिन्को पनि भाँचेनन् । प्रधानन्यायाधीशको लहरमा फोटो झुन्ड्याउने र सेवासुविधा लिनेबाहेक उनले अरू कुनै काम गर्न सकेनन् ।
अब कार्कीले गर्नुपर्ने कामको भार पनि श्रेष्ठको काँधमा आउँदै छ । कार्कीले गरेका गल्ती पनि उनले सुधार्नुपर्नेछ । चोलेन्द्रशमशेर राणाले जिम्मेवारी सम्हालेयता नै पथविचलित हुन पुगेको न्यायालयलाई लिकमा ल्याउन श्रेष्ठले दृढ इच्छाशक्तिका साथ पहिलो दिनबाटै लाग्नुपर्नेछ ।
यसबीचमा साढे ८ महिना जति कार्कीले नै न्यायपालिकाको कायममुकायम नेतृत्व गरे । त्यस अवधिमा उनले गम्भीर विवादमा मुछिएका र छानबिनसमेत सकिएका न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्थ्यो । तर मौन बसेर उनीहरुलाई जोगाउनतिर लागे । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष नै उनी आफै बसेर तय गरेको उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संरक्षिप्त सूची उनले नै अलपत्र पारे भनेर आलोचना भइरहेको छ । मुख्यतः यी दुवै मुद्दाको गाँठो अब श्रेष्ठले नै फुकाउनुपर्नेछ ।
गत वर्षको भदौमा न्याय परिषदले उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तेब्बर अर्थात् ८१ जनाको नाम छनोट गरे पनि तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अवकाशमा गएपछि त्यो सूची त्यसै अलपत्र परेको थियो । त्यतिखेर हरिकृष्ण कार्की न्याय परिषद सदस्य थिए ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश संख्या ७ पुग्दै छ । उच्च अदालतमा ६ मुख्यन्यायाधीश नै छैनन् । जिल्ला र उच्च गरी झण्डै १०० न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशको संक्षिप्त सूचीमा परेकामध्ये कतिपयले अवकाश पाइसकेका छन् । यीमध्ये केही न्यायाधीश आचरण र इमानसम्बन्धी गम्भीर विवादमा मुछिएका छन् । त्यसैले विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई संक्षिप्त सूचीअनुरुपको नियुक्ति तत्काल गरिहाल्नुपर्ने दबाब छ ।
न्यायपरिषदको ढिलाइका कारण २ करोडको घूस डिल गरेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथिको कारवाही त्यसै रोकिएको छ । उनीमाथिको कारबाही रोकिनुमा कतिपयले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियत र स्वार्थ जोडिएको भनेरसमेत टिप्पणी गरिरहेका छन् । त्यसैले कार्कीले जोगाउन खोजेका बदनाम न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने मामिलामा श्रेष्ठले कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । आफ्नो इमान जमान देखाउन पनि यसमा ठोस निर्णय गरिहाल्नुपर्नेछ ।
यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियालाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन न्यायपरिषदले धेरै अघि तयार गरिसकेको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणानिकट थपलियाले मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप छ । उता उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश मदन पोख्रेल पनि न्यायाधीशको आचरण र मर्यादामा नबसेको कारण कारबाहीको सूचीमा छन् भने विभिन्न जिल्लामा विवादित हुँदै आएका न्यायाधीश अम्बिका निरौला पनि जिम्मेवारीविहीन छन् । पछिल्लोपल्ट उनी भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारीलाई उन्मुक्ति दिएपछि छानबिनमा तानिएका थिए । अन्य मुद्दामा पनि कमजोर आदेश तथा फैसला, कार्यक्षमताको अभाव, आचरण पनि विवादित भएको भनेर छानबिन प्रतिवेदन न्यायपरिषदले प्राप्त गरिसकेको छ ।
अछाम जिल्ला अदालतमा छँदा न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले बलात्कारपीडितलाई साढे तीन वर्ष कैद गर्ने निर्णयका कारण सोधपुछमा परेका थिए । तर उनी हाल सप्तरी अदालतमा काम निसाफको काम गरिरहेका छन् । उता सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेका चर्तिकलाले सारा देशका न्यायाधीशले लज्जाबोध गर्नुपरेको छ ।
कार्यालयको कामै प्रभावित हुने गरी करारका कर्मचारीलाई लिएर लामो समय बिदा मनाउन हिँड्ने उनले पछिल्लोपल्ट झगडियाको गाडी सित्तैमा लिएर घुमेको प्रमाणसहित एक टेलिभिजनको खोजी रिपोर्टमार्फत् सार्वजनिक भएको थियो । उनलाई न्याय परिषदले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । धादिङका जिल्ला न्यायाधीश स्वीकृति पराजुली पनि बलात्कार र अन्य फौजदारी कसुरका अभियुक्तलाई छोटो अवधिमा अस्वाभाविक सफाइ दिएका कारण छानबिनमा छन् ।
सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लीला अधिकारी बारको बहिष्कारमै छन् र उनी हाल बिदामा बसिरहेका छन् । कारबाही र नियुक्ति गर्नुपर्ने न्यायाधीशको सूची तयार भए पनि निर्णय गरेर न्यायपालिकालाई निकास दिने र शुद्धीकरण अभियानमा आफ्नो प्रतिबद्धता कायम देखाउने जिम्मेवारी स्वयं प्रधानन्यायाधीशको हो ।
श्रेष्ठ एक वर्षभन्दा बढी समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । तसर्थ उनले हरेक दिन र महिनामा गर्ने कामको सूची नै बनाएर रातोदिन खटेर भए पनि न्यायपालिकालाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ । शुभकामना ।बर्णन मिडियाबाट
