बीबीसी
संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनालाई उपलब्ध गराउँदै आएको बजेट कटौती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको योजनाले नेपाललाई दूरगामी असर पर्ने जानकारहरुले चेतावनी दिएका छन्।
ट्रम्पको प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरुको संख्या र आकार दुवै कटौती हुन सक्छ।
त्यसले नेपाली सेनालाई शान्ति सेनामा सहभागिता जनाएका कारण हुने आम्दानी र पेशागत विकासको अवसर गुम्ने मात्र नभई सुरक्षा निकायमा जागिर खाने आकर्षण समेत कम हुन सक्ने विज्ञहरुले जनाएका छन्।
हाल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई झण्डै ५,२०० शान्ति सैनिक उपलब्ध गराइरहेको छ।
कटौती
हाल शान्ति सेनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्ने वार्षिक झण्डै ७ दशमलव ९ अर्ब डलरको खर्चमध्ये एक चौथाईभन्दा बढी रकम संयुक्त राज्य अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
तर अघिल्लो हप्ता ट्रम्प प्रशासनले सार्वजनिक गरेको बजेट योजनामा राष्ट्रसंघका कामकारबाहीमा दिने गरिएको आर्थिक सहयोगमा उल्लेख्य कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ट्रम्पको योजना कार्यन्वयनमा आए हाल कायम शान्ति मिसन र शान्ति सैनिकहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्नसक्ने राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानका सैनिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका नेपाली सेनाका पूर्व रथी चित्रबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “सांकेतिक रुपमा जमिनमा फौजहरु होलान् तर फौज चाहिँ घट्ला जुन ठाउँमा २०,००० छ शायद अब १५ हजार १० हजारमा आउँला। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नमा उसले आफ्नो प्रतिबद्धता कम गरिदियो भने त्यसले त अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाका लागि ठूलो असर पर्ने भयो, डर त्यसमा हो।”
संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति सैनिकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रसंघका महासचिवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल शान्ति सैनिकहरुको संख्या अहिलेसम्मकै उच्चबिन्दुमा पुग्न लागेको उल्लेख गरिएको छ।
विश्वका १६ वटा शान्ति मिसनमा गैरसैनिकसहित हाल १ लाख १३ हजार शान्ति स्थापकहरु खटिरहेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ।
सैनिक र प्रहरी सहित हाल नेपालले राष्ट्रसंघलाई करिब ५२ सय शान्ति सैनिक उपलब्ध गराएको छ।
त्यसरी बढी फौज उपलब्ध गराउने देशहरुको सूचीमा नेपाल छैठौं स्थानमा छ।
प्रभाव
अमेरिकी बजेट कटौतीले शान्ति सैनिकको संख्या घटेको अवस्थामा त्यसले नेपाली सेनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने राष्ट्रसंघीय मिसनका पूर्व फोर्स कमाण्डर रहिसकेका पूर्व रथी बालानन्द शर्माले बताए।
उनी भन्छन्, “नेपाली सेनाले ४,५०० फौज पठाउँदा पनि अहिले कति सिपाहीहरुले अवकाश पाउँदा समेत पनि शान्ति सेनामा जाने मौका पाउँदैनन्। अब त्यो भन्दा कम पठाउन थालियो भने त कति त शान्ति सेनामा एकचोटि पनि नगई अवकाश हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, नेपाली सेनामा शान्ति सेना जाने अवसर नपाइ अवकाश हुन थाले भने जागिर खानेहरुको संख्या नै घट्छ, आकर्षण त शान्ति सेना नै हो।”
राष्ट्रसंघको शान्ति सेना अन्तर्गत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरुमा खटिँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुले पर्याप्त आम्दानी साथै पेशागत दक्षता अभिवृद्धिको मौका पाइरहेको जानकारहरु बताउँछन्।
शान्ति सेनामा काम गर्ने आकर्षण उच्च हुनुको कारणबारे नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी शर्मा भन्छन्, “यहाँ तलब त १५/१६ हजार छ त्यो त खाएर सिद्धिन्छ। एकचोटि आफ्नो जीवनकालमा शान्ति सैनिक गयो भने १३/१४ लाख रुपैयाँ जोगिन्छ त्यो भनेको नेपालीका लागि ठूलो पैसा हो।”
अमेरिकी प्रस्तावित बजेट कटौतीको सम्भावित प्रभावबारे बीबीसीको प्रश्नमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले भन्छन्, “संयुक्त राष्ट्रसंघले कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्यो राष्ट्रसंघको कुरा हो तर हामी हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि योगदान पुर्याउन तयार छौँ।”
चिन्ता
त्यसबाहेक शान्ति सैनिकहरुको संख्या कटौतीले सेना सहित सुरक्षा निकायले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कल्याणकारी कामहरु समेत प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता अर्का अवकाशप्राप्त रथी गुरुङको छ।
प्रत्येक सिपाहीले गरेको कुल आम्दानीको २२ प्रतिशत रकम कटौती गरी नेपाली सेनाले बनाएको कल्याणकारी कोषमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको छ।
गुरुङ भन्छन्, “प्रत्येक वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कल्याणकारी काम उक्त कोषबाट भइरहेको छ, यदि शान्ति सेनाबाट आम्दानी घट्यो भने त्यहाँबाट सैनिक र उनीहरुका परिवारले पाइरहेका सेवा दिन गाह्रो हुन्छ, त्यो रोकिँदा उनीहरुको मनोबलमा प्रभाव पर्छ, सरकारले रकम दिनुपर्ने हुन्छ।”
समाचार विवरणहरुका अनुसार अमेरिकाले राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनासम्बन्धी खर्चको २८ दशमलव ५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
उक्त रकम शान्ति स्थापनका लागि दोस्रो बढी योगदान पुर्याउने चीनभन्दा तीन गुणा बढी रहेको बताइन्छ।
