रेशम चौधरीको कैद मिनाहा के अदालतले खारेज गरिदिन सक्छ

वीवीसी । टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय काट्दै गरेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई माफी दिइएपछि त्यसले व्यापक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ।

आलोचकहरूले “जघन्य अपराध” मा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई माफी दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् भने समर्थकहरूले राजनीतिक मुद्दालाई “राजनीतिक रूपमा हेरिनुपर्ने” तर्क गरिरहेका छन्।

सरकारी कदमको विपक्षीदेखि सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले विरोध गरिरहेका छन्।

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतवार चौधरीसहित ५०१ जना कैदीलाई माफी दिएका थिए।

राष्ट्रपतिबाट माफी पाएको भोलिपल्ट सोमवार पूर्वसांसद चौधरी काठमाण्डूको डिल्लीबजारस्थित केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएका छन्।

माफीविरुद्ध कानुनी चुनौती

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीविरुद्धको जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरेको दुई साता पनि बित्न नपाउँदै उनको सजाय माफी भएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएका फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते सदर गरेको थियो।

टीकापुर घटनामा मारिएकामध्ये एक प्रहरी अधिकारी केशव बोहराकी पत्नी कैद माफी गराउने सरकारको कदमलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन्।

शारदा कडायतका अनुसार आइतवार लगिएको उनको रिट निवेदन दर्ता हुने प्रक्रियामै छ।

“आइतवार हामीले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइयोस् भन्ने माग गरेका थियौँ। तर अब रिहाइ नै भइसकेको अवस्थामा माग र भाषा परिवर्तन गरी रिट निवेदन दर्ता गराएको छ,”  उनले भनिन्।

आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने मुख्य माग हुने कडायतले बताइन्।

के माफी दिने निर्णय उल्टिन सक्छ?

सरकारका मन्त्रीहरूले मौजुदा ऐन, कानुनमै टेकेर राष्ट्रपतिमार्फत् रेशम चौधरीको सजाय माफी गराइएको बताउँदै आएका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी एउटा विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार “संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० का उपलक्ष्यमा माफी दिइएको हो।”

तर रेशम चौधरीको हकमा ती आधार अघि सारिए पनि तर्कसङ्गत नभएको कानुनका कतिपय जानकारले  बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार कैद माफी दिलाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन सक्ने तीनवटा आधार देखिन्छ।

१. पूर्ण पाठ आउन बाँकी

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको हकमा जन्मकैद सदर गरे पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन।

“एक किसिमले अपरिपक्व अवस्थामै मन्त्रिपरिषद्‌ले कैद माफी गराउने निर्णय गर्‍यो। पूर्ण पाठ आएपछि बल्ल फैसलाबारे स्पष्ट हुन्छ,” सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। ती पूर्वन्यायाधीशले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्।

फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीका अनुसार पनि सो मुद्दाको हकमा के कसो गर्न पाइने भन्ने कुरा फैसलाको पूर्ण पाठमा हुन सक्छ।

“उच्च अदालत दिपायलले जस्तै सर्वोच्चले पनि पूर्ण पाठमा माफी नदिन भनेको हुन सक्छ,” उनले थपे।

२. अदालतकै नजिरविपरीत

सर्वोच्च अदालतले विगतका कैयौँ आदेशमा जघन्य र क्रूर प्रकृतिका घटनामा दोषी ठहर भएकालाई माफी नदिने नजिर स्थापित गरेको ती न्यायाधीश बताउँछन्।

“सर्वोच्च अदालतकै कतिपय नजिरको बर्खिलाप हुनेगरी सरकारको निर्णय आएकोले त्यसलाई अदालतले उल्टाउन सक्ने आधार छ,” उनले भने।

त्यसमा अगाडि थप्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भनेः “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ कै उपदफामा केही अपराधमा सजाय भोगिरहेका व्यक्ति माफीका लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।”

३. न्यायिक मनको प्रयोग

जानकारहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसलाई ‘जुडिशल माइन्ड’ अर्थात् ‘न्यायिक मन’ले राष्ट्रपतिले हेरे कि हेरेनन् भन्ने कुरा पनि हुन्छ।

“के त्यो मुद्दामा सजाय काटिरहेका व्यक्तिको कैद मिनाहाका लागि लायक नै थियो त भन्ने प्रश्न उठ्छ,” ती न्यायाधीशले भने।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तात्कालिक सरकारको सिफारिसमा तात्कालिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले संसद्‌लाई पुनर्स्थापित गरिदिएको उदाहरण पनि उनले अगाडि सारे।

अदालतका फैसलाको नालीबेली

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई जेठ २ गते सदर गरेको थियो।

विसं २०७२ भदौमा भएको घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट रेशम चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए।

विसं २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

त्यसपछि २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैद सुनाएको थियो।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए।

कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए।

चौधरीले सांसदको शपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

टीकापुर घटनाः के भएको थियो?

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो।

सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा “टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी” भएको ठहर गरेको थियो।

घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा चलाइएको थियो।

को हुन् रेशम चौधरी?

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा रेशम चौधरी कैलालीमा एउटा एफएम स्टेशन र रिसोर्ट चलाउँथे। टीकापुर काण्डमा नाम मुछिएपछि उनी केही समय भूमिगत भए।

सो घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीलाई पछि पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखियो।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए।

सांसद निर्वाचित भएपछि उनलाई कारागारबाटै गएर शपथग्रहण गरेका थिए।

गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा उनी नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया-२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए।

फौजदारी कसुरमा जेल परेको हुनाले चौधरीको उम्मेदवारी बदर भयो। तर सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुवालाई पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रूपम प्रस्तुत गर्‍यो र उनी विजयी भए।

जेलमा हुँदा नै चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए।

पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सङ्घीय संसद्‍मा चार सीट जितेको छ भने प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा सात सीट, लुम्बिनीमा चार सीट र मधेशमा एक सीट जितेको छ।

उक्त पार्टीकी अध्यक्ष तथा चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन्।

२०७५ भदौ १ गते अगाडिको अपराधमा जेल परेकालाई पुरानै कानुन लागु हुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो।

फौजदारी कसुर (सजाय तथा कार्यान्वयन) ऐन लागु हुनुभन्दा अगाडि कारागार नियमावलीमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान थियो।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको उक्त ऐनले ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिने प्रावधान लागु गरेको थियो।